नवी दिल्ली, (दि.19 नोव्हेंबर ) : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला सीबीआय कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यासाठी संबंधित राज्याची परवानगी आवश्यक असेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. भारतीय राज्यघटनेतील तशी तरतूद आहे.
ही तरतूद संविधानातील संघराज्याच्या नियमाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सीबीआयला कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यापूर्वी संबंधित राज्याची परवानगी घेणे अनिवार्य झाले आहे.
नुकतंच ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रात सीबीआयला परवानगीशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरुन भाजपने टीका केली होती. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टानेच याबाबतचा निर्णय सर्व राज्यांसाठी लागू केला आहे.
यापूर्वी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड या राज्यांनी सीबीआयला
राज्यात ‘नो एन्ट्री’ केली होती. महाराष्ट्रानेही ‘सीबीआय’च्या थेट तपासाचे
अधिकार काढून घेतल्यानंतर केरळनेही हाच कित्ता गिरवला होता.
Tags:
Maharashtra
