आ.रोहित पवारांच्या पाठपुराव्याने १४० कोटींची
रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात
जामखेड, (दि.25) : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन २०१८-१९ या वर्षातील शेतकऱ्यांचा रखडलेला पीक विम्याचा कर्जत - जामखेडचाच नव्हे तर संपुर्ण जिल्ह्याचा प्रश्न आमदार रोहित पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे मार्गी लागला आहे. जिल्ह्यातील १ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांना तब्बल १४० कोटी रुपयांची रक्कम बँक खात्यात वर्ग झाली आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, किड व इतर रोगांसारख्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शासनाकडून नुकसानभरपाई पोटी विमा दिला जातो. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सन २०१८ - १९ साली विमा भरला मात्र शासनाकडून ही रक्कम मिळाली नव्हती. आ.रोहित पवारांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. मतदारसंघातीलच नव्हे तर नगर जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांचाही पीकविमा जनरल फ्युचर इन्शुरन्स कंपनीकडे अडकून पडल्याची माहिती समोर आली. तब्बल दीड वर्षे रखडलेल्या या पीक विम्यासाठी स्थानिक प्रशासन ते राज्य शासनापर्यंत वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. आ.पवारांनी याबाबत राज्य शासनाशी चर्चा करत राज्य शासनाकडून हा प्रश्न थेट केंद्र शासनाच्या दरबारी ठेऊन त्याचा पाठपुरावा केला.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, कृषी अधिकारी शिवाजी जगताप, दिपक सुपेकर, सुधीर शिंदे, विमा कंपनीचे अधिकारी आदींच्या चर्चेनंतर आ.पवारांनी कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला. मतदारसंघात आत्तापर्यंत जवळपास ७० हजार शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला आहे. गेली काही दिवसांपुर्वीच १७ कोटी रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाला आहे. या योजनेत तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही अशा शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटून शेतकऱ्यांच्या अपुऱ्या असणाऱ्या कागदपत्रांची शहानिशा करून घेतली. सुमारे ६५ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज काही त्रुटीमुळे रद्द झालेले होते. त्यानंतर त्यातील ४९ हजार शेतकऱ्यांना पुन्हा या योजनेत बसवण्यात आले. आता बागायती भागात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळवून देण्यासाठी आ. पवार यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नैसर्गिक आपत्ती, किड व इतर रोगांसारख्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शासनाकडून नुकसानभरपाई पोटी विमा दिला जातो. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सन २०१८ - १९ साली विमा भरला मात्र शासनाकडून ही रक्कम मिळाली नव्हती. आ.रोहित पवारांनी पाठपुरावा सुरू केला होता. मतदारसंघातीलच नव्हे तर नगर जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांचाही पीकविमा जनरल फ्युचर इन्शुरन्स कंपनीकडे अडकून पडल्याची माहिती समोर आली. तब्बल दीड वर्षे रखडलेल्या या पीक विम्यासाठी स्थानिक प्रशासन ते राज्य शासनापर्यंत वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. आ.पवारांनी याबाबत राज्य शासनाशी चर्चा करत राज्य शासनाकडून हा प्रश्न थेट केंद्र शासनाच्या दरबारी ठेऊन त्याचा पाठपुरावा केला.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, कृषी अधिकारी शिवाजी जगताप, दिपक सुपेकर, सुधीर शिंदे, विमा कंपनीचे अधिकारी आदींच्या चर्चेनंतर आ.पवारांनी कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला. मतदारसंघात आत्तापर्यंत जवळपास ७० हजार शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला आहे. गेली काही दिवसांपुर्वीच १७ कोटी रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग झाला आहे. या योजनेत तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही अशा शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटून शेतकऱ्यांच्या अपुऱ्या असणाऱ्या कागदपत्रांची शहानिशा करून घेतली. सुमारे ६५ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज काही त्रुटीमुळे रद्द झालेले होते. त्यानंतर त्यातील ४९ हजार शेतकऱ्यांना पुन्हा या योजनेत बसवण्यात आले. आता बागायती भागात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळवून देण्यासाठी आ. पवार यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.
Tags:
Maharashtra