जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने
रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा
। अहमदनगर । दि.04 जून । सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज संस्थेतील 27 टक्के राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने ओबीसी समाजात नाराजी पसरली आहे. त्यातच राज्य सरकारकडून याप्रश्नी विशेष लक्ष घातले गेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही राज्य मागासवर्गीय आयोग गठित केला नसल्याने आरक्षण रद्द झाले. याला फक्त राज्य सरकार जबाबदार असून, ओबीसी समाजाला हक्काचे आरक्षण न मिळाल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा देत भाजप ओबीसी युवा मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये असलेल्या राजकीय आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका नुकतीच फेटाळून लावली. 12 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण संदर्भात काही आदेश दिले होते. लवकरात लवकर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठण करावे, राज्यातील ओबीसी समाजाचे सर्वेक्षण करून माहिती जमा करून ती तत्काळ न्यायालयात सादर करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
गेली 15 महिने सरकार फक्त कोर्टात जाऊन पुढची तारीख मागत होते. आता आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाज स्वस्थ बसणार नाही. लवकरात लवकर निर्णय न झाल्यास रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. हक्काचे आरक्षण मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शन करून राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला.
यावेळी आमदार बबनराव पाचपुते, माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, महापौर बाबासाहेब वाकळे, अभय आगरकर, नामदेव राऊत, प्रकाश चित्ते, युवराज पोटे, ज्ञानेश्वर काळे, निरंजन डहाळे, बाळासाहेब गाडेकर, संतोष रायकर, विनोद दळवी, वसंत लोढा, सचिन पारखी, अशोक गोरे, सचिन भैरवकर, देविदास साळुंके, विलास जांभळकर आदींसह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांना देण्यात आले.