शेतकऱ्यांची ४८ हजार कोटी रुपयांची वीज बिल थकबाकी माफ करणार : मुख्यमंत्री
राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान
। मुंबई । दि.15 जुलै 2026 । राज्य शासनाने साडेसात हॉर्स पॉवरपर्यंत कृषीपंपांचे वीजबील माफ केले आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर पूर्वीची थकबाकी कायम असल्याने त्यांना नवीन वीज जोडणी घेण्यास अडचणी येत आहेत. यासाठी 48 हजार कोटी रुपयांचे पूर्वीचे थकीत वीजबील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तुलसीहार, विठ्ठल- मूर्ती आणि बैलगाडीची प्रतिकृती भेट देऊन यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे सन्मान करण्यात आला. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचाही यावेळी सन्मान करण्यात आला. यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, आमदार रवींद्र चव्हाण, प्रवीण दरेकर, रणधीर सावरकर, संजय कुटे, खासदार अनिल बोंडे तसेच राज्याच्या विविध भागांतून आलेले शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये 50 हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून या शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 2026-27 मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.
https://epaper.evijaymarg.com/edition/41/vijaymarg-09-07-2026
नव्या तंत्रज्ञानाचा गावपातळीवर प्रसार : राज्यातील कृषी विश्वविद्यालये, सहकारी संस्था आणि खासगी क्षेत्र यांच्या भागीदारीतून नव्या तंत्रज्ञानाचा गावपातळीवर प्रसार करून शेती अधिक उत्पादनक्षम आणि नफा देणारी करण्याचे ध्येय राज्य शासनाने ठेवले आहे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किमान दुप्पट वाढ करण्यासाठी आगामी काळात आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पुढील पाच-दहा वर्षांत योग्य नियोजन आणि केंद्र–राज्य सरकारच्या संयुक्त गुंतवणुकीतून शेती क्षेत्र स्वतःच्या पायावर उभे राहील असे नियोजन सुरू आहे. शेती क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून यावर्षी 95 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक विविध योजनांद्वारे करण्यात येत आहे