दिव्यांगांच्या समस्येकडे पालकमंत्र्यांचे वेधले लक्ष

दिव्यांगांसाठीच्या 5 टक्के राखीव निधीच्या खर्चाबाबत शासनाने स्पष्ट निर्देश द्यावेत  :  अ‍ॅड. पोकळे 

दिव्यांगांच्या समस्येकडे पालकमंत्र्यांचे वेधले लक्ष

नगर (दि.21) : दिव्यांग अधिनियम 2016 नूसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांगांसाठी 5 टक्के निधी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु, त्याबाबत स्पष्ट निर्देश नसल्याने या संस्था कमीत कमी निधी राखीव ठेवत असल्याने दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. तरी याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत यासंदर्भात पालकमंत्र्यांचे लक्ष प्रहार दिव्याग क्रांती आंदोलनाचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. लक्ष्मण पोकळे यांनी वेधले आहे.

यावेळी पोकळे यांनी म्हंटले की, वास्तविक  परिस्थितीचा विचार करता पंचायत राजसंस्था नगरपरिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिका या संस्थांना शासनाकडून सहाय्यता निधी म्हणून डायरेक्ट निधी दिला जातो. या निधीमध्ये 5 % दिव्यांग कल्याण निधीची तरतुद करण्यात यावी. 5 % दिव्यांग निधी खर्च करणेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिलेली आहेत. त्या तत्वाचा कोणताही आधार या स्थानिक स्वराज्य संस्था घेत नाहीत व मनमानी पध्दतीने तो निधी खर्च करतात. परिणामी दिव्यांगाच्या कल्याणसाठी अगदीच तुटपुंजा निधी शिल्लक राहतो. अशाप्रकारे 5 % दिव्यांग कल्याण निधी मनमानी व चुकीच्या बाबींसाठी खर्च करणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी. 5 % दिव्यांग कल्याण निधी कसा व कोठे खर्च केला जावा याचे स्पष्ट निर्देश सर्व संबंधित संस्थाना देण्यात यावेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांचे आर्थिक वर्ष सुरु होताना महासभेने दिव्यांग कल्याण निधीच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर तो खर्च करताना आयुक्त व समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त व दिव्यांगांकरीता काम करणार्‍या संस्थामधून दिव्यांग पदाधिकारी यांची समिती नेमूण दिव्यांग कल्याण निधीच्या खर्चाचा विनियोग करण्यात यावा व वर्षाअखेर त्या खर्चाचा तपशिल महासभेला देण्यात यावा, असे अ‍ॅड. पोकळे यांनी म्हटले आहे.

केंद्र शासनाने 2016 मध्ये दिव्यांग हक्क कायदा केला आहे. त्यांची सर्व संस्थांनी अंमलबजावणी करावी, असे आदेश शासनाने द्यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे पालकमंत्री यांच्याकडे अ‍ॅड.लक्ष्मण पोकळे,हमीद शेख, शहराध्यक्ष विजय हजारे, राजेंद्र पोकळे आदींसह प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी केली आहे.