। अहमदनगर । दि.20 मे । महापालिकेत अंदाजपत्रक दराने अथवा त्यापेक्षा कमी दराने निविदा भरून ठेकेदार कामे मिळवितात. मात्र दिलेल्या मुदतीत हे ठेकेदार कामे करत नाहीत. कामे सुरू करून ती अर्धवट अवस्थेतच ठेवली जातात. त्यामुळे निधी परत जाऊन कामे होत नाहीत. परिणामी नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागतो. अशा कामे रखडवणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी माजी उपमहापौर मालन ढोणे यांनी महापौरांकडे केली.
काम सुरु केल्यास अर्धवट अवस्थेत ठेवतात. पदाधिकारी, नगरसेवक प्रभागात विविध विकास कामांसाठी प्रयत्न करतात. परंतु काम करण्यास कोणतीही अडचण नसताना जाणीवपूर्वक संबंधित ठेकेदार काम मुदतीत करत नाहीत. ठेकेदारांवर प्रशासनाचा वचक राहिलेला नसल्यामुळे त्यांची मुजोरी वाढत आहे. दुसरीकडे नागरिकांच्या रोषास नगरसेवकांना व अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागते. दिवसेंदिवस याचे प्रमाण वाढत चालले.
शासनाकडे अथक प्रयत्न करून पदाधिकारी निधी उपलब्ध करून देत असतात. परंतु ठेकेदाराच्या आडमुठ्या धोरणामुळे व विहित मुदतीत काम करीत नसल्यामुळे बांधकाम साहित्याची भाववाढ होवून ठेकेदार वाढीव रकमेची मागणी करतात. अथवा अंदाजपत्रकापेक्षा कमी कामे करतात. त्यांच्या चुकीचा नाहक भुर्दंड महानगरपालिकेस सहन करावा लागतो. शासनाचा निधी मुदतीत खर्च न झाल्यास तो परत जातो. त्यामुळे नागरिक विकास कामांपासून वंचित राहतात. जाणीवपूर्वक वेळेत काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अशा ठेकेदाराला निविदा भरण्यास प्रतिबंध करावा.
महापालिकेत अंदाजपत्रक दराने अथवा त्यापेक्षा कमी दराने निविदा भरून ठेकेदार कामे मिळवितात. मात्र दिलेल्या मुदतीत हे ठेकेदार कामे करत नाहीत. कामे सुरू करून ती अर्धवट अवस्थेतच ठेवली जातात. त्यामुळे निधी परत जाऊन कामे होत नाहीत. परिणामी नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागतो. अशा कामे रखडवणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी माजी उपमहापौर मालन ढोणे यांनी महापौरांकडे केली.
मनपाकडून कमी दराच्या निविदाधारकाला विकास कामांचा कार्यारंभ आदेश दिला जातो. विहित मुदतीत निविदाधारकाने काम पूर्ण करणे बंधनकारक असते. परंतु ठेकेदार निविदा दरापेक्षा कमी दराने व काही ठेकेदार निविदा दराने विकास कामे घेतात. मुदतीत काम सुरु करत नाहीत. काम सुरु केल्यास अर्धवट अवस्थेत ठेवतात. पदाधिकारी, नगरसेवक प्रभागात विविध विकास कामांसाठी प्रयत्न करतात. परंतु काम करण्यास कोणतीही अडचण नसताना जाणीवपूर्वक संबंधित ठेकेदार काम मुदतीत करत नाहीत.
ठेकेदारांवर प्रशासनाचा वचक राहिलेला नसल्यामुळे त्यांची मुजोरी वाढत आहे. दुसरीकडे नागरिकांच्या रोषास नगरसेवकांना व अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागते. दिवसेंदिवस याचे प्रमाण वाढत चालले. शासनाकडे अथक प्रयत्न करून पदाधिकारी निधी उपलब्ध करून देत असतात. परंतु ठेकेदाराच्या आडमुठ्या धोरणामुळे व विहित मुदतीत काम करीत नसल्यामुळे बांधकाम साहित्याची भाववाढ होवून ठेकेदार वाढीव रकमेची मागणी करतात.
अथवा अंदाजपत्रकापेक्षा कमी कामे करतात. त्यांच्या चुकीचा नाहक भुर्दंड महानगरपालिकेस सहन करावा लागतो. शासनाचा निधी मुदतीत खर्च न झाल्यास तो परत जातो. त्यामुळे नागरिक विकास कामांपासून वंचित राहतात. जाणीवपूर्वक वेळेत काम न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अशा ठेकेदाराला निविदा भरण्यास प्रतिबंध करावा.