मनपा सफाई कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविणार : मुकेश सारवान
। अहमदनगर । दि. 19 ।अ.नगर महापालिकेतील सफाई कामगारांचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रश्नांची दखल महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने घेतली आहे. या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आम्ही गंभीर आहोत, असे आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष मुकेश सारवान यांनी सांगितले.
आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील विविध ठिकाणी कार्यरत असणार्या सफाई कामगारांचे प्रश्न जाणून घेऊन ते सोडविण्याच्या उद्देशाने श्री. सारवान राज्यभर दौरा करीत आहेत. नगर दौर्यात अ.नगर मनपा कामगार युनियनच्या शिष्टमंडळासमवेत संपन्न झालेल्या चर्चेत प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
यावेळी मनपा कामगार युनियनचे अध्यक्ष कॉ. अनंत लोखंडे, उपाध्यक्ष विठ्ठल उमाप, बाबासाहेब मुदगल, जितेंद्र सारसर, आयूब शेख, सूर्यभान देवघडे, सामाजिक कार्यकर्ते सतीश लोखंडे, बलराज गायकवाड, कार्याध्यक्ष शेख पाशा इमाम, गुलाब गाडे आदी उपस्थित होते.
सारवान यांनी युनियनचे अध्यक्ष कॉ. अनंत लोखंडे यांच्याशी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. सफाई कामगारांच्या वारसांना लाड समिती शिफारशीनुसार सेवेत सामावून घेण्याचा ठराव महासभेत संमत करण्यात आला. त्यानंतर सेवाप्रवेश नियम व आकृतीबंधास मान्यतेसाठी मनपामार्फत नगरविकास विभाग यांना प्रस्ताव पाठविण्यात आला.
त्यास मंजुरी मिळाली. ही पदे सफाई कामगारांची असल्याने लाड समिती शिफारशीनुसार अंमलबजावणी बंधनकारक आहे. मनपा कर्मचारी सध्या कार्यरत, तसेच वारसा हक्काने नोकरी मिळणे क्रमप्राप्त आहे. याबाबत मान्यवरांकडे पाठपुरावा केला. मात्र, आजतागायत न्याय मिळालेला नाही. तरी याबाबत आयोगाने मध्यस्थी करून राज्य सरकारकडे कामगारांच्या न्याय हक्काबाबत बाजू मांडावी, अशी मागणी युनियनने केली.
त्याचप्रमाणे शासन निर्णयानुसार कोरोना काळात कर्तव्य निभावताना मयत झालेल्या कर्मचार्यांच्या वारसांना सुरक्षा विमा कवच योजनेंतर्गत 50 लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी. कुटुंबातील एका व्यक्तीला मनपा सेवेत घ्यावे. सफाई कामगारांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार बढती मिळावी. घरकुले मिळणेकामी 25 वर्षे सेवेची जाचक अट रद्द करून ती 15 वर्षे करावी.
आरोग्य सेवकांप्रमाणेच सफाई कर्मचारी फ्रंटलाईन वर्कर्स असल्याने त्यांची वैद्यकीय तपासणी, सुरक्षा व संरक्षक साधने उपलब्ध व्हावीत. यासाठी आयोगामार्फत राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपालिका यांना शिफारशींचे स्वरूपात द्यावेत. या विविध बाबींवर चर्चा होऊन आयोगामार्फत प्रश्न सोडविण्यात येतील, असे श्री. सारवान म्हणाले.