महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक जीव संरक्षण कायदा, 2006 नुसार रुग्णालय इमारतींचे नियमित ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ करण्याची जबाबदारी ही त्या इमारतीची मालकी असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडे असते.
या कायद्याच्या कलम 3 मधील तरतुदींनुसार संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेने परवानाधारक एजन्सीकडून वर्षातून दोन वेळा इमारतीचे ‘फायर सेफ्टी ऑडिट’ करून घ्यायचे असून, या तपासणीचे प्रमाणपत्र दरवर्षी जानेवारी आणि जुलै महिन्यात अग्निशमन विभागाच्या मुख्य अधिकार्यांच्या कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
शहरातील अनेक रुग्णालये आपल्या इमारतींचे फायर सेफ्टी ऑडिट करून घेण्यास टाळाटाळ करतात. खुद्द अग्निशमन विभागही या तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीन असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शहरातील उपरोक्त रुग्णालयांचा फायर सेफ्टी ऑडिट अहवाल सादर केला आहे याची तपासणी करावी व जे रुग्णालय या आदेशाचे पालन करणार नाही त्यांच्यावर अग्निशमन कायदा आणि रूग्णालय नोंदणी कायद्यानुसार कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी आपल्या निवेदनात केली आह