नगर, (दि.08 डिसेंबर) : केंद्र शासनाने अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम 2006 नियम 2008 व सुधारित नियम 2012 अंतर्गत अंमलबजावणी या कायद्यान्वये नियमानुसार मान्यता देण्याची कार्यवाही सन 2009 पासुन सुरु केली आहे. या कायद्याअंतर्गत अनुसुचित क्षेत्रातील ज्या दावेदारांचे वन हक्क दावे जिल्हास्तरीय समितीने अमान्य केले आहे. अशा दावेदारांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे द्वितीय अपिल करण्यास 17 नोव्हेंबर, 2020 पासून पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
अहमदनगर जिल्हयातील अकोले तालुक्यातील अनुसुचित क्षेत्रात असणा-या 79 ग्रामपंचायतीतील 94 गावामधील ज्या वनहक्क दावेदार यांचे वनहक्क दावे जिल्हा स्तरीय वनहक्क समितीने दिनांक 17 नोव्हेंबर 2020 पुर्वी नामंजुर केलेले आहेत. त्यांनी विभागीय स्तरीय वनहक्क समितीकडे अपिल दाखल करावे. असे आवाहन संगमनेर भाग उपविभागीय अधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे (राजुर ता. अकोले) प्रकल्प अधिकारी संतोष ठुबे यांनी संयुक्तपणे केले आहे.
सुरुवातीला दिनांक 18 मे 2020 चे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या राजपत्राअन्वये सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु कोव्हिड-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल महोदयांनी दिनांक 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचनेनुसार जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती अहमदनगर यांनी दिनांक 17 नोव्हेंबर 2020 पुर्वी नामंजुर केलेले अपिलामध्ये विभागीय स्तरीय वनहक्क समितीकडे अपिल दाखल करणेकामी दिनांक 17 नोव्हेंबर 2020 पासुन पुढील सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.