। मुंबई । दि.02 सप्टेंबर 2025। मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेले उपोषणाला यश मिळाले आहे. आज उपोषणस्थही राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासमवेत समितीमधील सदस्य उपस्थित होते. मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतिम मसुदा मनोज जारंगे पाटील यांना दाखवला आहे. मनोज जारंगे पाटील यांच्याशी सरकारची शिफारस करण्यापूर्वी ही बैठक झाली.
मराठा आणि कुणबी एकच असून या मागणीचा जीआर काढण्यासाठी सरकारला 2 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला उपसमितीने मान्यता दिली आहे.
सातारा गॅझेटियरची अंमलबजावणी एका महिन्यात केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या प्रक्रियेत कायदेशीर बाबी तपासल्या जातील. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी याची जबाबदारी घेतली असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.
सरकारकडून काय-काय मागण्या मान्य?
१) हैदराबाद गॅझिटियरची अंमलबजावणी सरकार तातडीने सुरु करणार
२) गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
३) सातारा गॅझिटियरची अंमलबजावणी लवकरच सुरु करणार. अंमलबजावी लागू करण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी घेतली. (सरकारने १ महिन्याचा वेळ मागितला. विखे पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी दिली)