“प्रलंबित 18 मागण्यांसाठी हा निर्णायक लढा असून, शासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला. विविध घोषणाबाजी करत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, विलास पेद्राम, वंदना नेटके, विजय काकडे, भागवत नवगण, अशोक मासाळ, शंकर जगताप, भाऊ शिंदे, वैशाली बोडखे,
पुरुषोत्तम आडेप, विलास पेद्राम, संदिपान कासार, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन झगडे, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे राजेंद्र लांडे, शिक्षकेतर संघटनेचे संदीप पानमळकर, महानगर माध्यमिक शिक्षक संघाचे शहराध्यक्ष उद्धव गुंड, जीएसटी विभागाच्या वर्षा पारधी, वैभव सांगळे, दिपक चन्ने, भगवान सानप, सुषमा उमाप, सौ. सुतार, श्रीमती ज्योती दांगट, राहुल कोळेकर, नाड भाऊसाहेब आदींसह सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
या संपात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, रिक्त पदे तात्काळ भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे या प्रमुख मागण्या आहेत. केरळ राज्याच्या धर्तीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा योजना महाराष्ट्रात लागू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या बेमुदत संपामुळे शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध विभागांतील कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.