शेतकऱ्यांच्या डिजिटल ओळखीच्या अभियानास वेग

 जिल्ह्यात अॅग्रीस्टॅक योजनेत सात लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण

शेतकऱ्यांच्या डिजिटल ओळखीच्या अभियानास वेग

| अहिल्यानगर | 20 ऑगस्ट 2025 | शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देऊन त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळवून देणाऱ्या 'अॅग्रीस्टॅक' योजनेला अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यात एकूण १३ लाख ३५ हजार १२ शेतकऱ्यांपैकी ७ लाख २० हजार १७१ शेतकऱ्यांनी या योजनेत ओळखपत्रासाठी नोंदणी केली असून, यामुळे ५२.४५ टक्के काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. या मोहिमेत शेवगाव तालुक्याने शेतकरी संख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक ४९,८५७ शेतकऱ्यांची नोंदणी करून (७५.८८ टक्के) जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रगती साधली आहे. ही योजना खऱ्या अर्थाने कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगात घेऊन जाणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्येही ही मोहीम जोमाने सुरू असून, शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आहे. कोपरगावमध्ये ३९,१९१ शेतकऱ्यांनी नोंदणी पूर्ण केली (६५.४६ टक्के), श्रीरामपूरमध्ये २९,३८० (६३.६० टक्के), नेवासा ७२,६४८ (५९.६९ टक्के) आणि राहुरी ४९,३३३ (५६.८० टक्के) शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्याचप्रमाणे, कर्जत तालुक्यात ५०,७३० (५५.६६ टक्के), राहाता ३६,२६२ (५४.६६ टक्के), जामखेड ४१,५४८ (५०.४९ टक्के), अकोले ४३,१३९ (४९.१७ टक्के), संगमनेर ७५,१६५ (४९.२९ टक्के), पाथर्डी ५५,०४७ (४८.७० टक्के), पारनेर ६७,४५१ (५३.१९ टक्के), अहिल्यानगर ४६,४३५ (३९.०७ टक्के) आणि श्रीगोंदा तालुक्यात ६३,९८५ (५५.१५ टक्के) शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून आपले योगदान दिले आहे. ही आकडेवारी जिल्ह्याभरातील शेतकऱ्यांचा या योजनेवरील विश्वास दर्शवते.

कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर वाढवून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना जलद व पारदर्शक पद्धतीने देणे सुलभ व्हावे, याकरिता केंद्र शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून महाराष्ट्रासह देशातील २४ राज्यांमध्ये ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांची आधार क्रमांकाशी संलग्न माहिती एकत्रित करून त्यांना एक विशिष्ट ओळख क्रमांक प्रदान करणे, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषी योजनांचा त्वरित लाभ मिळवून देणे हा आहे.

‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या डिजिटल ओळखपत्रामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. यात प्रधानमंत्री सन्मान निधी योजनेचा लाभ अधिक जलद व सुलभ होईल, शेतकऱ्यांसाठी कर्ज प्रक्रिया वेगवान होईल आणि त्यांना शेतीविकासासाठी अधिक सहाय्य मिळेल. यासोबतच, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल, सरकारी कार्यालयांना वारंवार भेटी न देता डिजिटल सेवांचा लाभ घेता येईल, आणि शेतकऱ्यांना नव्या योजनांची माहिती तात्काळ मिळणार आहे. पीक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईसाठी सर्वेक्षण करणे सुलभ होईल. तसेच, किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने होऊ शकेल.

‘अॅग्रीस्टॅक’ ओळखपत्रासाठी शेतकऱ्यांना सीएससी केंद्र, तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांच्यामार्फत https://mhfr.agristack.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करता येते. ज्यांना ऑनलाईन प्रक्रिया अवघड वाटते, त्यांच्यासाठी गावपातळीवर महसूल विभागाच्यावतीने विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेत शेतकऱ्यांचा आधारकार्ड क्रमांक त्यांच्या सातबारा उताऱ्याबरोबर जोडण्यात येऊन त्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेत मोफत नोंदणी करण्यात येत आहे. ही मोहीम प्रत्येक शेतकऱ्याला डिजिटल युगाशी जोडण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.