देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी ‘जनसुरक्षा’ विधेयक महत्त्वाचे : मुख्यमंत्री

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी ‘जनसुरक्षा’ विधेयक महत्त्वाचे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर

| मुंबई | दि.11 जुलै 2025 | महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. संविधान विरोधी माओवादी चळवळ, नक्षलवाद्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे विधेयक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हे विधेयक चर्चेअंती सभागृहाने बहुमताने मंजूर केले. या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

जनसुरक्षा विधेयकासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने सुचविलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले.

 👉 क्लिक करुन वाचा साप्ता.विजयमार्ग  

'जनसुरक्षा कायदा' नेमका काय आहे?

ताब्यात घेण्याचे अधिकार : सरकारच्या मते, 'सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका' ठरणा-या कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटनेच्या व्यक्तीला कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ ताब्यात घेण्याची तरतूद.

संघटना बेकायदेशीर: एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर जाहीर करता येणार.

संपत्ती जप्ती: बेकायदेशीर घोषित केलेल्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येणार.

खाती गोठवणे: बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकांमधील खाती गोठवता येतील.

नवीन संघटनाही बेकायदेशीर: बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी/कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील, तर ती नवी संघटनाही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल आणि ती बेकायदेशीर ठरेल.

गुन्हे दाखल करण्यासाठी परवानगी: डीआयजी रँकच्या अधिका-याच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येतील.