नमामि गंगे प्रकल्पात भ्रष्टाचार : काँग्रेसचा आरोप
दहा वर्षात काम रखडले, दोनदाच बैठक
| नवी दिल्ली | ०2 जून २०२४ | केंद्र सरकारच्या नमामि गंगे प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी केला.
पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली ते म्हणाले, की सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच मोदी यांनी ‘मिशन गंगा’चे नाव बदलून ‘नमामि गंगे’ असे केले. मिशन गंगा’चे दोन प्रमुख उद्दिष्टे होती, निर्मल गंगा आणि अविरल गंगा. मनमोहन सिंग सरकारने गंगा नदीवरील राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पुढाकारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी २००९ मध्ये राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. दहा वर्षांत केवळ दोनदाच बैठक झाली.
संदीप पाटील संभाजीनगरचे नवे पोलिस आयुक्त
रमेश म्हणाले, की या महत्त्वाच्या संस्थेला पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय गंगा नदी परिषद असे नाव दिले होते आणि त्यानंतर दहा वर्षात राष्ट्रीय गंगा परिषदेची बैठक झाली नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या, सात आयआयटी एकत्र आल्या आणि णि त्यांनी गंगा नदी खोर्याच्या संरक्षण आणि पुनरुज्जीवनासाठी ’गंगा नदी खोरे कृती आराखडा’ ची शिफारस केली.
पुणे पोर्शे कार अपघातात आरोपीच्या आईला अटक
बहु-खंडाचा अंतिम अहवाल मोदींना सादर करण्यात आला. पण या अहवालावरही सरकारने कारवाई केली नाही. प्रदूषित नदी क्षेत्रांची संख्या ५१ वरून ६६ पर्यंत वाढली आहे. त्यांनी दावा केला. सरकारांचे काम पुढे नेण्याऐवजी आणि तज्ज्ञांची मते ऐकण्याऐवजी, पंतप्रधानांनी त्यांचे प्रयत्न पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. त्यांनी केवळ जलशुद्धीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे पसंत केले. सांडपाणी प्रक्रियेसाठी, वीस हजार कोटी रुपयांची खर्च झाला आहे.
टिळक रोडवरील मटका जुगार अड्ड्यावर छापा
कामात गंभीर चुका
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, बिहार सरकारच्या अहवालात असे आढळून आले, की गंगेचे पाणी पिण्यासाठी किंवा सिंचनासाठीदेखील सुरक्षित नाही. नमामि गंगे प्रकल्प प्रत्येक कामाचे कंत्राट खासगी कंत्राटदारांना दिले आहे. खराब कामगिरी करूनही त्यांना मोठा निधी दिला जातो. कॅगचा अहवाल आर्थिक व्यवस्थापन, नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख यातील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणतो.