। मुंबई । दि.21 ऑक्टोबर 2022 । राज्यात ५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्याकरिता भारतीय टेलीग्राफ नियमांप्रमाणे राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत असे करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हे धोरण जमिनीवरून आणि जमिनीखालून टाकावयाच्या दोन्ही प्रकारच्या ऑप्टीकल फायबर केबलसाठी लागू राहतील. सक्षम प्रधिकरण नेटवर्क टाकण्यासाठी पर्यायी मार्ग सुचवू शकतील. ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठीचा सूचक कृती आराखडा राज्याच्या पोर्टलवर किमान 6 महिने अगोदर उपलब्ध करणे आवश्यक राहील.
भारत सरकारच्या टेलीग्राफ नियम, दुरुस्ती 2022 नुसार, भारत सरकारने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांच्या अधीन विविध शुल्क आकारले जातील. भारताच्या टेलीग्राफ नियम, सुधारणा 2022 अंतर्गत निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या अधीन शुल्क आकारण्याबाबत सक्षम प्राधिकरणे निर्णय घेतील.
या धोरणान्वये ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठी रू.१००० प्रती डक्ट प्रती किलोमिटर प्रशासकीय शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. तर, मोबाईल टॉवर उभारणीच्या परवानगीसाठी रू.१०,००० प्रती मोबाईल टॉवर प्रशासकीय शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. संस्थांनी शासनाच्या कार्यालयांना २ एमबीपीएस क्षमतेची बँडविड्थ उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.
आता भारत सरकारने इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियम, 2016 मध्ये सुधारणा केली आहे. दूरसंचार 5G तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा जलद गतीने व सुलभरित्या निर्माण व्हाव्यात यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांनुसार राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत करण्यात आले आहे.
राज्यातील दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरणाची विनाव्यत्यय अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक सक्षम प्राधिकरण समन्वय अधिकारी नियुक्त करेल. दूरसंचार पायाभूत सुविधांसाठी आणि 5G पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेसाठी नवीन अर्ज गतीशक्ती संचार पोर्टल (gatishaktisanchar.gov.in) द्वारे केले जातील.
यामध्ये वन विभागासाठी करावयाच्या अर्जांचा अपवाद असेल. अस्त‍ित्वात असलेल्या दूरसंचार पायाभूत सुविधा नियमित करण्यासाठीचे अर्ज महासंचार पोर्टलवर केले जातील आणि दूरसंचार धोरणानुसार परवानगीबाबतची कार्यवाही केली जाईल.
----
📌अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी 2800 बचत गट निर्माण करणार
📌५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण
📌भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 964 कोटींची कर्जमाफी