। अहमदनगर । दि.03 ऑगस्ट । जिल्हा परिषदेच्या 85 गटांसाठी मागील दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे 28 जुलैला काढण्यात आलेल्या आरक्षणात मोठा गोंधळ झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे 2007 च्या सुधारित आरक्षणानुसार 2022 मध्ये किती गटांचे आरक्षण चुकले आहे, याचा अभ्यास जिल्हा प्रशासन करीत आहे.
👉 पोलिसासह एक खासगी व्यक्ती लाचलुचपतच्या जाळ्यात
आज मंगळवारी (दि.2) रोजी याबाबत जिल्हा प्रशासनाद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले जाणार असून त्यानंतर नव्याने फेर आरक्षण काढावयाचे की अन्य मार्ग अवलंबवायचा यावर निर्णय होणार आहे. मात्र, यामुळे जिल्हा परिषद इच्छुकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
👉 एकनाथ शिंदे यांचा ठाकरे यांना दणका...
2006 मध्ये पहिल्यांदा झेडपी गटांसाठी आरक्षण काढण्यात आले होते. मात्र, या आरक्षणाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आल्यानंतर पुन्हा 2007 मध्ये नव्याने आरक्षण सोडती काढण्यात आल्या. त्यानुसार निवडणुका होवून उमेदवार निवडून आले, पण 2022 चे आरक्षण काढताना जिल्हा प्रशासनाला 2007 च्या सुधारित आरक्षणाचा विसर पडला.
👉 खोसपुरी येथील तरुणाची विष पिऊन आत्महत्या
त्यांनी आधीच्या आरक्षणानुसार 2022 चे आरक्षण काढल्याने अनेक गटांच्या आरक्षणात आता गोंधळ निर्माण झाला आहे. आढळगाव गटावर 2007 मध्ये असणारे सुधारीत आरक्षण पुन्हा 2022 मध्ये पडल्याने ही चूक लक्षात आली. यामुळे सोमवारी जिल्हा प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाशी संपर्क केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारीत आरक्षणाचे गॅझेट जिल्हा प्रशासनाला पाठवले असून आता जिल्हा प्रशासन त्यांचा अभ्यास करीत आहे.
👉मनपा पतसंस्थेची मृत सभासदांना कर्जमाफी
2007 च्या सुधारित आरक्षणानुसार 2022 मध्ये किती गटांचे आरक्षण चुकले आहे, याचा अभ्यास यात होत आहे. आज (दि.2 ऑगस्ट) रोजी याबाबत जिल्हा प्रशासन राज्य निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागणार असून त्यानंतर नव्याने फेर आरक्षण काढावयाचे की नाही वा अन्य काही मार्ग शोधायचा यावर निर्णय होणार आहे.
👉 राज्यात दहीहांडीच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर
दरम्यान, 2022 च्या आरक्षणावर हरकती दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला 30 जुलैपासून सुरुवात झाली असून सोमवारपर्यंत 36 हरकती दाखल झाल्या. त्यात एकट्या श्रीगोंदा तालुक्यातील चार हरकतींचा समावेश आहे. उर्वरित तालुक्यांतून एक वा दोन हरकती दाखल झालेल्या आहेत. या हरकतींचा अभ्यास व सुनावणी करून त्या मान्य केल्यास जिल्ह्यातील अनेक गटांचे आरक्षण बदलण्याची शक्यता आहे.