। अहमदनगर । दि.14 मार्च । महावितरणच्या महाकृषी ऊर्जा धोरण हे शेतकऱ्यांना नवीन वीज जोडणी व कृषीपंप थकबाकीतून मुक्त करणारे असून याचा जिल्ह्यातील थकबाकीदार ग्राहकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी केले आहे.
ते महाकृषी ऊर्जा अभियान अंतर्गत कृषी ऊर्जापर्व १ मार्च २०२१ ते १४ एप्रिल २०२१ या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. यामध्ये विविध प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रमाद्वारे महावितरणकडून शेतकरी बांधवांशी संवाद साधल्या जात आहे या अंतर्गत माहिती पुस्तिकेचे व पोस्टरचे विमोचन जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांचे हस्ते करण्यात आले.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी महावितरणच्या महाकृषी ऊर्जा धोरण हे शेतकऱ्यांना नवीन वीज जोडणी व कृषीपंप थकबाकीतून मुक्त करणारे असून याचा जिल्ह्यातील थकबाकीदार ग्राहकांनी लाभ घेण्याचे* आवाहन केले. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे व महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी महोदय व उपस्थितांना महाकृषी ऊर्जा अभियान अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना, कृषीपंप विज जोडणी, कृषीपंप थकबाकी वसुली व सौर कृषी वाहिनी याबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आली.
गावातून वसूल झालेल्या थकबाकीपैकी ३३ टक्के रक्कम त्याच गावच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहे. याशिवाय मा.पालकमंत्री आणि अधीक्षक अभियंता यांच्या समंतीने उर्वरित थकबाकी वसुलीपैकी ३३ टक्के रक्कम त्याच गावांच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात आहे. पुढील ३ वर्षात शेतकऱ्यांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.
यासोबतच महाकृषी ऊर्जा अभियान - कृषी ऊर्जा पर्व या प्रचार पुस्तिकेचे व भित्तीपत्रकाचे अनावरण अहमदनगर जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या हस्ते शेवगाव पोलीस स्टेशन येथे त्याच वेळी करण्यात आले. यावेळी शेवगावचे पोलिस निरीक्षक प्रभाकर पाटील,महावितरण शेवगावचे उपकार्यकारी अभियंता श्रीशैल्य लोहारे, सहाय्यक अभियंता सुशील तायडे, सहाय्यक लेखापाल सुरेश जायभाये याप्रसंगी उपस्थित होते.
१ मार्च ते १४ एप्रिल दरम्यान महावितरणचे कृषी पर्व राज्यभर राबविण्यात येत असून कृषी पर्वाच्या माध्यमातून १८ कलमी कार्यक्रमाव्दारे महाकृषी अभियानाची जनजागृती करण्यात येत आहे. थकबाकीदार ग्राहकांना सवलत असणारे महावितरणचे कृषी धोरण शेतकऱ्यांची थकबाकी शुन्य करणारे तर आहेच शिवाय वसूल झालेल्या थकबाकीतून ग्रामीण वीज जाळे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.