सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालया समोर निदर्शने
। अहमदनगर । दि.04 फेब्रुवारी । केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आयटकच्या वतीने सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालया समोर कामगार कोडची (संहिता) होळी करण्यात आली. तर कामगार विरोधी असलेला 29 सप्टेंबर 2020 रोजीचा औद्योगिक संबंध कायदा कोड रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.
तर कामगार व शेतकरीविरोधी धोरण राबविणार्या केंद्रातील मोदी सरकार विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. या आंदोलनात अॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, अंबादास दौंड, भैरवनाथ वाकळे, भारती न्यालपेल्ली, दिपक शिरसाठ, सतीश पवार, राजू नन्नवरे, संतोष ठोंबरे, सुरेश आदमाने आदी सहभागी झाले होते.
श्रम सुधारणाच्या नावावर 44 कामगार कायदे रद्द करुन केंद्र सरकारने केलेल्या चार कोड अंमलात आणू इच्छित आहे. त्यासाठी राज्यांना त्याच्या अंमलबजावणीच्या सुचना केंद्र सरकारने केल्या आहेत. कामगार कायदे रद्द करुन कामगार विरोधी धोरण राबविणार्या केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ आयटकच्या वतीने देशव्यापी चार कोडच्या बिलाची होळी करण्यात आल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
कॉ.भारती न्यालपेल्ली म्हणाल्या की, कामगारांनी आणि संघटनांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष करून मिळवलेले कामगार कायद्यांचे संरक्षण केंद्रातील मोदी सरकारने एका झटक्यात संपवलेले आहे. आपला कृषीप्रधान भारत देश हा कामगार आणि शेतकरी या घटकांमुळेच विकसीत झालेला आहे. कामगारांनी श्रम करून देशाचे उत्पन्न आणि साधने निर्माण केली आहेत.
परदेशी भांडवलदारांना एफडीआयचे रान मोकळे करून देण्यासाठी, त्यांना पाहिजे तसे भारतीय कामगारांच्या श्रमाची लूट करण्याचा खुला परवाना या सरकारने दिला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अॅड. सुधीर टोकेकर यांनी कामगार कायदे रद्द करुन कामगारांचे कायद्याचे संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे. श्रमिक कामगारांच्या कष्टाने देशाची विकासाकडे वाटचाल सुरु आहे.
मात्र केंद्र सरकारने देशातील कामगारांवर अन्याय करणार्या कामगार संहिता त्वरीत रद्द करुन पुन्हा मुळ कामगार कायदे लागू करण्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. भैरवनाथ वाकळे म्हणाले की, शेतकरी व कामगारां विरोधात धोरण राबवून त्यांना गुलाम बनविण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करीत आहे. केंद्रातील भाजप सरकार भांडवलदारांच्या दावणीला बांधली गेली असून, त्यांचे हित जोपासण्यासाठी अशा पध्दतीने चुकीचे निर्णय घेतले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.