फिल्म सिटीसंदर्भात प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
। अहमदनगर । दि.12 फेब्रुवारी । यापूर्वी राज्यात महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती यांच्यासाठी स्वतंत्र विकास नियमावली असल्याने विकासाला खीळ बसत होती. राज्य शासनाने आता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू केल्याने या विकासाला गती मिळणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
अहमदनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या पिंपळगाव माळवी येथील जागेवर अॅम्युझमेंट पार्क अथवा फिल्म सिटी तयार करण्यासंदर्भात सर्वंकष प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
शिंदे यांनी आज येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात अहमदनगर महानगरपालिका तसेच जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायती अंतर्गत एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड डीसीआर) अंमलबजावणी व विकास कामांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार लहू कानडे, आमदार आशुतोष काळे. आमदार निलेश लंके, महापौर बाबासाहेब वाकळे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना शिंदे म्हणाले, या युनिफाईड डीसीआर मुळे महानगरपालिका क्षेत्र आणि नगरपालिका क्षेत्रातील अनेक ठिकाणी आता विकासकामे करणे सुलभ होणार आहे. याशिवाय, अनावश्यक परवानग्या कमी झाल्याने कामाला गती येणार आहे तसेच अनधिकृत बांधकामांना आळा बसणा आहे. या नियमावली अंतर्गत सुविधा क्षेत्रात दवाखाना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे, सभागृह, सुविधा केंद्र आदींचा अतिरिक्त वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या नियमावलीनुसार असणारे इमारतीमधील खोल्यांची मोजमापे, खोलीचे क्षेत्रफळ आदी बाबींवर असणारे निर्बंध काढून इमारत मालकाच्या सोईनुसार खोलीचे क्षेत्रफळ आणि वापरास परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या नियमावलीनुसार, आता १५० चौ.मी.पर्यंतचे भूखंडावरील बांधकामासाठी अर्जदाराने परवानाधारक अभियंता अथवा वास्तुविशारद यांच्यामार्फत बांधकाम नकाशे नियमानुसार असल्याचे प्रमाणपत्रासह नकाशे आणि विकास शुल्क भरल्याची पावती संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर केल्यास त्या अर्जाची पोचपावती हीच बांधकाम परवानगी गृहित धरण्यात येणार असल्याचे श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच, १५० ते ३०० चौ.मी, मधील भूखंडासाठी विकास शुल्क आणि इतर आवश्यक भरणा झाल्यावर प्रस्तावास १० दिवसात बांधकाम परवाना देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली, चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या परिगणनेत बदल करण्यात आल्याने सर्व प्राधिकरणांमध्ये आता यासंदर्भात एकसमान धोरण झाल्याचे ते म्हणाले.
या नियमावलीमध्ये शेती विभागात आता काही बाबींसाठी वापर अनुज्ञेय करण्यात आला असून ०.१० हा चटई क्षेत्र निर्देशांक आता वाढवून ०.२० इतका करण्यात आला आहे. तसेच जमीन मूल्याच्या २० टक्के अधिमूल्य जमा करुन १.०० या मर्यादेपर्यंत तो अनुज्ञेय असणार आहे. त्यामुळे याठिकाणी मंगल कार्यालय,लॉन, शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, शासकीय व निमशासकीय तसेच शासन नियंत्रित संस्थांच्या इमारती तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या आणि गावाच्या पुनर्वसनासाठी वसाहत, स्वतंत्र ७/१२ क्षेत्रामध्ये वैयक्तिक धारणाक्षेत्रासाठी १५० चौ.मी. क्षेत्राचे घर, नगररचना योजना किमान २० हेक्टर क्षेत्रासाठी आदी बाबीसाठी वापर करता येणार आहे, याशिवाय, टुरिस्ट होम, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, इको टुरिझम क्षेत्रासाठी त्याचा वापर करता येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या नियमावलीमध्ये अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक ही नावीन्यपूर्ण संकल्पना अंतर्भूत करण्यात आली आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये ७० मीटर पर्यंत म्हणजे अंदाजे २ ते २३ मजले, नगरपालिका व नगरपंचायती आणि ग्रामीण क्षेत्रामध्ये ५० मीटर म्हणजे १४ ते १६ मजले इतक्या उंचीच्या इमारती या नियमावलीनुसार अनुज्ञेय करण्यात आल्या आहेत. या इमारतींसाठी आता त्यासंदर्भातील शिफारशींची आवश्यकता राहणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रहिवास विकास परवानगीबाबतही या नियमावलीमुळे सूसुत्रता येणार असल्याचे नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. महापालिका हद्दीपासून २ किमी पर्यंत, नगरपालिका हद्दीपासून १ किमीपर्यंत आणि नगरपंचायत हद्दीपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत रहिवास विकास परवानगी अनुज्ञेय करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.