अहमदनगर जिल्ह्याच्या सन 2021-22 साठी 510 कोटी रुपयांच्या
प्रारूप आराखड्यास राज्यस्तर समितीची मंजुरी
विहित मर्यादेपेक्षा तब्बल 128.61 कोटी रुपयांची
आराखड्यात वाढ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
। नाशिक । दि.10 फेब्रुवारी । अहमदनगर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण आराखड्यात आज तब्बल 128.61 कोटी रुपयांची वाढ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण आराखड्यासाठी 381.39 कोटी रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. आता ती वाढवून 510 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रारूप आरखडा मंजूर करण्यात आला. जिल्हा विकासासाठी दिलेल्या या निधीतून दर्जेदार कामे व्हावीत, असे त्यांनी सांगितले.
आज नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा वार्षिक आरखड्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी या वाढीव प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. ग्रामविकास मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, यांच्यासह आमदार सर्वश्री संग्राम जगताप, डॉ. किरण लहामटे, आशुतोष काळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष
प्रताप शेळके, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवशिष चक्रवर्ती, उपसचिव वि. फ. वसावे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे यांच्यासह विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
सन 2021-22 करिता राज्य शासनाकडून अहमदनगर जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रू. 381.39 कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. त्यानुसार या मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे पालकमंत्री मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी हा निधी वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यावर, पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल 128.61 कोटी रुपयांची वाढ करीत 510 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
यावेळी पालकमंत्री मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी वाढीव निधी आवश्यक असून तो देण्याची विनंती केली. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा, रस्ते, प्राथमिक शाळा बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची निर्मिती, इमारती बांधकाम यासह कृषी व संलग्न सेवा, ग्राम विकास, ऊर्जा, उद्योग व खाण, सामाजिक सेवा, नावीन्यपूर्ण योजना आदींसाठी यंत्रणांची मागणी विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच राज्यात भौगलिकदृष्ट्या जिल्हा मोठा असल्याने त्याप्रमाणात निधीत वाढ करण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, आमदार जगताप, आमदार काळे आणि आमदार डॉ. लहामटे यांनीही ही मागणी केल्याने उपमुखमंत्री पवार यांनी निधी वाढवून देत असल्याचे सांगितले.
राज्याच्या सर्व भागाच्या विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच कोरोना मुळे आर्थिक संकट असतानाही जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत कपात न करता चालू वर्षी 100 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. याशिवाय, स्थानिक विकास निधी, डोंगरी विकास निधी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी उपयोजना यासाठीचा निधीही पूर्णपणे देण्यात आला, असे पवार यांनी सांगितले.