महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची मागणी
शिक्षण मंत्रींसह शिक्षण विभागाला निवेदन
महाराष्ट्र राज्यात कोरोना प्रादुर्भावाच्या अत्यंत भयंकर अशा परिस्थितीत मोठ्या संख्येने शिक्षकांच्या सेवा कोरोना कामासाठी अधिग्रहित करण्यात आले आहेत. त्यांना कार्यमुक्त करण्याबाबतचे आदेश शासन परिपत्रक 17 ऑगस्ट अन्वये देण्यात आले. परंतु त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास शिक्षण विभागाचे प्रशासन अपयशी ठरले आहे. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. शिक्षकांवर मध्यान्ह भोजन् योजनेचे धान्य वाटप करण्याचे काम सुद्धा लादण्यात आले. तसेच वेगवेगळ्या सर्वेक्षणाचे काम सुद्धा शिक्षकांवर आहेत. अशाही परिस्थितीत शिक्षक मोठ्या निष्ठेने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विविध ऑनलाइनच्या माध्यमातून व विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष भेटीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचे कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. शिक्षकांच्या या कार्याची दखल न घेता त्यांच्यावर शिक्षक अध्ययन-अध्यापन साप्ताहिक सादर करण्याची जबाबदारी टाकून त्यांना त्रस्त करण्याचे कारस्थान सुरु असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
शिक्षकांचा सन्मान विचारात न घेता मालकी थाटाचा वापर करून शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामे लादण्यात येत आहेत. ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची बाबा असून, ही शासकीय योजना कागदोपत्री रंगवण्याच्या कामापायी शिक्षकांच्या बळी दिला जात आहे. तरी राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या साप्ताहिक ऑनलाईन व ऑफलाईन अध्ययन-अध्यापन अहवाल संकलन करण्याबाबतचे पत्र रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.