शिक्षक भारतीची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
दि.13 सप्टेंबर 2019 च्या शासन आदेशानुसार 1 एप्रिल 2019 पासून घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना 20 टक्के व वीस टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना पुढील टप्पा मिळावा तसेच नैसर्गिक तुकड्या व अघोषित शाळा यांना निधीसह घोषित करणे बाबतची मागणी करण्यात आली आहे.
शिक्षणमंत्री यांनी 1 एप्रिल 2019 पासूनच अनुदान देय राहील त्यानुसारच 345 कोटी मंजूर केले आहेत, असे सांगितले असताना 1 नोव्हेंबर 2020 पासून पुढे अनुदान देऊन विनाअनुदानित शिक्षकांची फसवणूक केली आहे. यासह 18 वर्षांपासून विनावेतन ज्ञानार्जन करणार्या विनाअनुदानित शिक्षकांचे 18 महिन्यांचे वेतन गोठविण्यात आले. नैसर्गिक तुकड्या व अघोषित शाळा निधीसह घोषित करण्याबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत असायला हवा होता, पण तसे झाले नाही.
18 महिन्यांचे वेतन हिरावून घेऊन 15 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन आदेशानुसार प्रचलित अनुदान न देता 43 हजार 112 शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. शिक्षक भारतीचे आमदार कपील पाटील राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन 1 एप्रिल 2019 पासून अनुदान द्यावे, नैसर्गिक तुकड्या व अघोषित शाळा निधीसह घोषित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा,
अशी मागणी राज्य सचिव सुनिल गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, जिल्हा माध्यमिकचे सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, योगेश हराळे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु. उच्च माध्यमिकचे जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर ङोंगरे, संभाजी पवार,संतोष देशमुख, नवनाथ घोरपडे, गोरखनाथ गव्हाणे, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, श्रीकांत गाडगे, विलास गाडगे, सचिन लगड ,
संभाजी चौधरी, किसन सोनवणे, संपत वाळुंज, कैलास जाधव, कारभारी आवारे, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, सचिव विभावरी रोकड, कार्याध्यक्ष मिनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुंज, छाया लष्करे, जया गागरे, संध्या गावडे, अनघा सासवडकर, रेवन घंगाळे, जॉन सोनवणे आदींनी केली आहे.