नगर, (दि.23) : सध्याचे करोना आजाराचे संकट व त्यामुळे करण्यात आलेला लॉकडाऊनचा निर्णय अश्या परिस्थितीमध्ये विवाह सोहळा पार पाडण्यासाठी शासनाने तूर्त पंन्नास व्यक्तीच्या उपस्थिती मध्ये विवाह सोहळा संपन्न करण्यात यावा असे आदेश जारी केले आहेत.सध्याचे तात्पुरत्या काळासाठी केलेला हा कायदा कायमस्वरूपी करण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी मराठा महासंघाचे संभाजी दाहतोंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधीपक्ष नेते दवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पाठवलेल्या निवेदनात दाहतोंडे यांनी म्हटले आहे की, सध्याचे संकट काळाची गरज म्हणून हा कायदा करण्यात आला आहे आणि लोकही या कायद्याच्या अंमलबजवणी करत आहेत. केवळ पन्नास किंवा त्यापेक्षा ही कमी लोकांमध्ये सध्या विवाह पार पडत आहेत, एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात एक हजार पेक्षाही जास्त विवाह या पद्धतीने पार पडले आहे.
गेल्या अनेक वर्षे भव्य दिव्य लग्न सोहळा करणे हे एक प्रथा झाली आहे. खोट्या प्रतिष्ठेपाई ऐपत नसतांना लोक भरमसाठ खर्च करतात, त्यात पत्रिका छपाई त्यात नाव टाकण्यावरून मान -पान, घरी आणून पत्रिका दिली नाही म्हणून रुसवे-फूगवे, हजारो लोकांच्या जेवणावळी, नातेवाईकांना मान-पान, त्यांची रुसवा फुगवी,पुढार्यांचे सत्कार, त्यांचे आशीर्वाद, वरमयांचा थाट, या आवशक नसणार्या गोष्टीवर लाखो रुपये खर्च होतो. ज्यांचे कडे पैसा आहे ते वारेमफ खर्च करतात व ते पाहून हॉटेल मध्ये काम कारणाराला ही थाटामाटात लग्न होण्याची इच्छा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नावीलाज म्हणून लोक यात भरडले जातात व कर्ज बाजारी होतात. हे थांबवण्यासाठी सरकारने कमी लोकांमध्ये लग्नाचा कायदा करावा अशी मागणी दहातोंडे यांनी केली आहे.
सरकारने सध्या घालून दिलेल्या नियमात सध्या लग्न होताहेत,त्याबद्दल सध्या तरी कुणी तक्रार नाही, न होण्यापेक्षा कसं का होईना झालेलं बरं अस मानून लोकांनी हा नियम स्वीकारला आहे. सरकारने ह्या सध्याच्या नियमाचे कायद्यात रूपांतर करावे व त्याची कडक अंमलबाजवणी करावी त्यामुळे गरीब श्रीमंत व सर्वच समाजाला याचा फायदा होईल असा विश्वास दाहतोंडे यांनी व्यक्त केला आहे.
...तो निधी सामुदायीक विवाहासाठी खर्च करावा : दहातोंडे
ज्या लोकांना पन्नासहून अधिक लोक लग्नासाठी आणायचे असतील त्यांनी जिल्हाधिकारी यांचे कडून परवानगी घ्यावी व पन्नास हुन अधिक असणार्या प्रत्येक व्यक्ती साठी एक हजार रुपये आकारणी करण्यात यावी व ही रक्कम दरवर्षी जिल्हा स्तरावर शासनाने सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करून त्यासाठी खर्च करण्यात यावी असा पर्याय ही दाहतोंडे यांनी सुचवला आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधीपक्ष नेते दवेंद्र फडणवीस, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पाठवलेल्या निवेदनात दाहतोंडे यांनी म्हटले आहे की, सध्याचे संकट काळाची गरज म्हणून हा कायदा करण्यात आला आहे आणि लोकही या कायद्याच्या अंमलबजवणी करत आहेत. केवळ पन्नास किंवा त्यापेक्षा ही कमी लोकांमध्ये सध्या विवाह पार पडत आहेत, एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात एक हजार पेक्षाही जास्त विवाह या पद्धतीने पार पडले आहे.
गेल्या अनेक वर्षे भव्य दिव्य लग्न सोहळा करणे हे एक प्रथा झाली आहे. खोट्या प्रतिष्ठेपाई ऐपत नसतांना लोक भरमसाठ खर्च करतात, त्यात पत्रिका छपाई त्यात नाव टाकण्यावरून मान -पान, घरी आणून पत्रिका दिली नाही म्हणून रुसवे-फूगवे, हजारो लोकांच्या जेवणावळी, नातेवाईकांना मान-पान, त्यांची रुसवा फुगवी,पुढार्यांचे सत्कार, त्यांचे आशीर्वाद, वरमयांचा थाट, या आवशक नसणार्या गोष्टीवर लाखो रुपये खर्च होतो. ज्यांचे कडे पैसा आहे ते वारेमफ खर्च करतात व ते पाहून हॉटेल मध्ये काम कारणाराला ही थाटामाटात लग्न होण्याची इच्छा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नावीलाज म्हणून लोक यात भरडले जातात व कर्ज बाजारी होतात. हे थांबवण्यासाठी सरकारने कमी लोकांमध्ये लग्नाचा कायदा करावा अशी मागणी दहातोंडे यांनी केली आहे.
सरकारने सध्या घालून दिलेल्या नियमात सध्या लग्न होताहेत,त्याबद्दल सध्या तरी कुणी तक्रार नाही, न होण्यापेक्षा कसं का होईना झालेलं बरं अस मानून लोकांनी हा नियम स्वीकारला आहे. सरकारने ह्या सध्याच्या नियमाचे कायद्यात रूपांतर करावे व त्याची कडक अंमलबाजवणी करावी त्यामुळे गरीब श्रीमंत व सर्वच समाजाला याचा फायदा होईल असा विश्वास दाहतोंडे यांनी व्यक्त केला आहे.
...तो निधी सामुदायीक विवाहासाठी खर्च करावा : दहातोंडे
ज्या लोकांना पन्नासहून अधिक लोक लग्नासाठी आणायचे असतील त्यांनी जिल्हाधिकारी यांचे कडून परवानगी घ्यावी व पन्नास हुन अधिक असणार्या प्रत्येक व्यक्ती साठी एक हजार रुपये आकारणी करण्यात यावी व ही रक्कम दरवर्षी जिल्हा स्तरावर शासनाने सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करून त्यासाठी खर्च करण्यात यावी असा पर्याय ही दाहतोंडे यांनी सुचवला आहे.
Tags:
Ahmednagar
त्यासाठी कायद्याचीच काय गरज आहे???
ReplyDelete