। छात्रपती संभाजीनगर । दि.21 एप्रिल । मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच नाही. असे संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते व आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ.शिवानंद भानुसे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला दिलेल्या एस.इ.बी.सी. वर्गातील आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली हे अतिशय दुर्दैवी व मराठा समाजावर सर्वार्थाने अन्याय करणारे आहे. वर्तमान सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे संभाजी ब्रिगेडला असा निकाल अभिप्रेतच होता. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू न करता वेळोवेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाजाला असंवैधानिक श्रेणीतील आरक्षण लागू केले. मराठा समाज व मराठा संघटनांना झुलवत ठेवले आणि मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. वेळोवेळी संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या या भुमिकांचा आम्ही जाहीर निषेध केला आहे.
पूर्वीच्या न्या.खत्री ते बापट ते राणे समिती ते न्या.गायकवाड आयोगाकडे संभाजी ब्रिगेडने पुराव्यांसह केवळ आणि केवळ ओबीसी आरक्षण हीच मागणी केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे एस.इ.बी.सी.आरक्षण व कायदा असंवैधानिक ठरविले आहे.या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा एकदा न्या.गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू केले पाहिजेत.हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. त्यासाठी मराठा नावाने अ ब क ड ई प्रमाणेच एक वेगळा प्रवर्ग निर्माण करून ओबीसी अंतर्गत समांतर आरक्षण लागू केले जाऊ शकते.
यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांची इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. यात ओबीसी घटकांवर अन्याय नसून अनेक वर्षे आपले संवैधानिक आरक्षण नाकारलेल्या मोठ्या भावास न्याय मिळवून देण्यासाठी हा सामाजिक प्रयत्न आहेत. काही ओबीसी नेते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात ओबीसी समाजाला भडकविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. गावखेड्यामधील ओबीसी समाजांचा मराठा ओबीसीकरणास विरोध नाही तर केवळ बहुतेक ओबीसी नेत्यांचाच याला विरोध आहे.
परंतु हे ओबीसीनेते ओबीसी समाजापेक्षा आपआपल्या पक्षाचे समर्थक आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे व ह्याच ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत ओबीसी असलेल्या कुणबी समाजाच्या नेत्यांना मात्र बोलाविले जात नाही. यावरुन ओबीसी नेत्यांची चालबाजी व फसवेगिरी लक्षात येते. मराठा आरक्षण हा मुद्दा दुर्दैवाने सर्वच राजकीय पक्षांनी व मराठा आरक्षण विरोधी संघटनांनी सामाजिक कडून राजकीय कडे वळवलेला आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू केले जात नाही. तसेच मराठा समाजाची ओबीसी बाजू मांडणारे राजकीय पक्ष वा आमदार नाहीत.
वास्तविक राज्य घटनेनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या इंद्रा सहानी निकालानुसार कोणत्याही राज्याला त्यांच्या अधिकारात सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग घटकांना ओबीसीपात्र ठरविता येते . यापेक्षा कोणताही वेगळा अधिकार राज्य सरकारला व राज्य मागासवर्ग आयोग यांना नाही. संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी हीच भूमिका मांडलेली आहे.आजही या भूमिकेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
शेवटी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही महाराष्ट्र शासनाकडे पुन्हा या परिस्थितीत मागणी करीत आहोत की, महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्या.गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी अंतर्गत समाविष्ट करून वर सूचविल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करावे.तातडीने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात यावा.
शेवटी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे.अन्यथा मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकतच नाही.संभाजी ब्रिगेडची आजही स्पष्ट भुमिका आहे.त्यामुळे संभाजी ब्रिगेड मराठा ओबीसी करणासाठी लढा उभारणार आहे.