। अहमदनगर । दि.16 जून । सरकारच्या जीएसटीचे जाचक कर धोरण शिथील व्हावे व सीए, कर सल्लागारांच्या विविध प्रश्‍नांची सोडवणूक होण्यासाठी मुख्यमंत्री ना. उध्दव ठाकरे यांची मुंबई येथे भेट घेऊन अहमदनगर शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख तथा कर सल्लागार आनंद लहामगे यांनी निवेदन दिले. यावेळी शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख भाऊ कोरगावकर, नगरसेवक अनिल शिंदे, निलेश भाकरे आदी उपस्थित होते. राज्य सरकारने केंद्र स्तरावर पाठपुरावा करुन प्रश्‍न सोडविण्याचे राज्यातील कर सल्लागारांच्या वतीने लहामगे यांनी निवेदन दिले.
शासनाला महसूल मिळवून देण्यात सीए व कर सल्लागार महत्त्वाची भूमिका बजावत असून, ते व्यापारी, उद्योजक व शासनामधील दुवा म्हणून कार्य करीत आहे. देशाला सर्वाधिक कर देणारे महाराष्ट्र राज्य असून, येथील सीए व कर सल्लागारांचे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले असताना, या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. जीसटी वेळेवर न भरली गेल्यास शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत आहे. तर जीएसटी भरण्यासाठी केंद्र सरकारने 5 कोटीच्या वर 15 दिवस तर 5 कोटीच्या आत 30 दिवसाचा कालावधी दिला असून, तो काळवधी अल्प आहे. व्यापारी, उद्योजक कोरोनाच्या संकटाने उध्वस्त झाले असून, कोरोनाच्या उपचारासाठी देखील मोठा खर्च झाला आहे.
जीएसटी वेळेवर न भरल्याने अनेक व्यापारी व उद्योजकांना भुर्दंड सोसावा लागला आहे. वेळप्रसंगी कर पेक्षा दंडाची रक्कम अधिक भरावी लागली. जीएसटी न भरल्यास काहींची नोंदणी देखील रद्द झाली आहे. व्यापारी व उद्योजक टिकवण्यासाठी केंद्राने जीसटी संदर्भात लादलेले जाचक अटी व नियम शिथील करण्याची गरज आहे. कोरोना काळात सीए, कर सल्लागार यांना कार्यालयात काम करण्याची सवलत दिली नसल्याने अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले होते.
सीए, कर सल्लागार यांचे सर्व कामे ऑनलाईन सुरु असले तरी सर्व कागदपत्रे व महत्त्वाचा डाटा कार्यालयात असल्या कारणाने घरुन काम करणे अशक्य आहे. सध्या पाच जिल्ह्यात रेड अलर्ट असून भविष्यात कोरोनाची गंभीर परिस्थिती उद्भवून पुन्हा टाळेबंदी झाल्यास सीए, कर सल्लागार यांना बँके प्रमाणे कार्यालयात जाऊन काम करण्याची संधी देण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. तसेच यावेळी सीए, कर सल्लागार यांच्या प्रश्‍न व विविध अडीअडचणी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली.
सीए, कर सल्लागार यांना जीएसटी भरण्याचा कालावधी वाढवून मिळावा, विलंब शुल्क पुर्णत: माफ करावा, कोरोना परिस्थितीमुळे व्यापारी, उद्योजक यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करुन नोंदणी रद्द करु नये, पुन्हा टाळेबंदी झाल्यास कार्यालयात जाऊन काम करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.