केंद्र शासनाच्या त्या पॅकेजचा विडी कामगारांना लाभ मिळण्याची मागणी

 अखिल भारतीय विडी, सिगार आणि तंबाखू कामगार फेडरेशनच्या वतीने

केंद्र शासनाच्या त्या पॅकेजचा विडी कामगारांना लाभ मिळण्याची मागणी

शंभर कामगारांची अट शिथील करण्याची मागणी

नगर,(दि.१6):जगासह देशात कोरोना विषाणूने हाहाकार माजविला आहे. या अत्यंत संकटाच्या परिस्थितीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गरीब कामगारांसाठी विशेष तरतुद असणारे एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारच्या पॅकेजचा देशातील विडी कामगारांच्या वतीने स्वागत करण्यात येत आहे. या पॅकेजमध्ये कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता शासन भरणार असून, याचा लाभ हातावर पोट असलेल्या विडी कामगारांना मिळावा यासाठी शंभर कामगारांची अट शिथील करण्याची मागणी अखिल भारतीय विडी, सिगार आणि तंबाखू कामगार फेडरेशनने केली असल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉ.कारभारी उगले व सचिव कॉ.शंकर न्यालपेल्ली यांनी दिली.

पॅकेजच्या तरतुदीनुसार भविष्य निर्वाह निधी खात्यात कामगार व मालक यांच्या दोघांचेही योगदान तीन महिने केंद्र सरकार भरणार आहे. कामगारांना कदाचित तीन महिने वेतन मिळण्याची शक्यता कमी किंवा कमी वेतन मिळेल. तसेच उद्योगधंद्यातील कारखानदारांचे उत्पन्न होणार नाही. या परिस्थितीमध्ये कामगार यांचे भविष्य निर्वाह निधीचा हप्ता भरणे दोघांनाही अवघड जाणार आहे. याचा विचार करून या पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारने पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून दोघांचे तीन महिने हप्ते भरण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु यासाठी दोन अटी घालण्यात आलेले आहेत. एक म्हणजे हे कामगार 100 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कारखान्यांमध्ये किंवा कंपनीमध्ये काम करणारे असावे. दुसरी अट कामगारांचे वेतन दरमहा रुपये 15 हजार पेक्षा कमी असले पाहिजे. विडी कारखान्यांमध्ये 100 पेक्षा जास्त कामगार असतात. एका मालकाकडे एक हजार पेक्षा जास्त विडी कामगार विडी वळण्याचे काम करतात.

त्यामुळे केंद्र सरकारने कामगार व मालक यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे तीन महिन्यांची हप्ते भरण्याची जाहीर केलेली सवलत विडी कामगारांना मिळणार नाही. देशांमध्ये 20 लाख विडी कामगार भविष्य निर्वाह निधीचे सभासद आहेत. विडी कामगार आर्थिक सामाजिक दृष्टीने दुर्बल घटक आहे. 99 टक्के महिला विडी कामगार आहेत. केंद्र सरकारने कामगार आर्थिक सामाजिक दृष्टीचा विचार करून 100 कामगारांची अट रद्द करुन, विडी कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीचे तीन महिन्यांची रक्कम केंद्र सरकारने भरावी अशी मागणी अखिल भारतीय विडी, सिगार आणि तंबाखू कामगार फेडरेशनच्या वतीने फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉ.कारभारी उगले, सचिव कॉ.शंकर न्यालपेल्ली, जनरल सेक्रेटरी काशी विश्‍वनाथ, गजफ्फर नवाब, उपाध्यक्ष   सुतेंदू गोस्वामी, सरोजना आचार्य, कॉ.मल्लेश्याम सामल यांनी केली आहे.