संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या ऑनलाईन व्हिडिओ बैठकीत मागणी
नगर,(दि.१6) : कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत जिल्हा परिषद सेवेतील लिपिकवर्गीय कर्मर्चायांनाही सरकारनेे सध्याच्या परिस्थितीत विमा संरक्षण द्यावे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, चेक पोस्ट, विलीगीकरण केंद्रात नियुक्ती देण्यात आलेल्या लिपिकवर्गीय कर्मर्चायांना स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, त्यांच्या रोजच्या प्रवासाची सोय करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने केली आाहे. यासह विविध महत्त्वपपूर्ण मागण्यांबबाबत स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निणर्य संघटनेच्या राज्य कायकार्यरिणीने घेतला आहे. नुकतीच राज्य कार्यकारिणीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या धर्तीवर ऑनलाईन बैठक घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत जि.प.लिपिकवर्गीय कर्मर्चायांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली.
या ऑनलाईन बैठकीत प्रारंभी सर्वांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन केले. यात संंघटनेचे राज्याध्यक्ष गिरिश दाभाडकर, मुख्य सचिव बापूसाहेब कुलकर्णी, राज्य सचिव अरूण जोर्वेकर, कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी आदींसह राज्यातील २३ जिल्ह्यातील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. लॉकडाउनमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग अनिवार्य असले तरी आधुनिक संपर्क साधनांचा खुबीने वापर करीत या संघटनेने संवाद कायम राखला आहे. यावेळी लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण मिळणेसाठी राज्यस्तरावर पत्रव्यवहार करण्याचे ठरविण्यात आले. सन 2020 मधील शासकीय बदल्या रद्द करून विनंती बदल्या करण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचाही निर्णय झाला.
या ऑनलाईन बैठकीत प्रारंभी सर्वांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन केले. यात संंघटनेचे राज्याध्यक्ष गिरिश दाभाडकर, मुख्य सचिव बापूसाहेब कुलकर्णी, राज्य सचिव अरूण जोर्वेकर, कोषाध्यक्ष उमाकांत सूर्यवंशी आदींसह राज्यातील २३ जिल्ह्यातील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. लॉकडाउनमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग अनिवार्य असले तरी आधुनिक संपर्क साधनांचा खुबीने वापर करीत या संघटनेने संवाद कायम राखला आहे. यावेळी लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण मिळणेसाठी राज्यस्तरावर पत्रव्यवहार करण्याचे ठरविण्यात आले. सन 2020 मधील शासकीय बदल्या रद्द करून विनंती बदल्या करण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचाही निर्णय झाला.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लिपीक व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नियुक्ती दिलेले कर्मचारी, विलगीकरण कक्षात नियुक्ती दिलेले कर्मचारी यांना जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व सुविधा मिळणेबाबत जिल्हाध्यक्ष यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा करावा तसेच चेकपोस्ट व विलगीकरण कक्षात नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रवासाची सोय करणेसंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा असे ठरविण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये रक्कम जमा करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. संघटना पाच लाखांचा निधी देणार असून त्याचे संकलनही ऑनलाईन पेमेंटव्दारे करण्यात येणार आहे.सध्या शेेअरबाजार कोसळलेला असल्याने डीसीपीएस व एनपीएस कर्मचार्यांच्या होणार्या नुकसानीबाबतही शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. कोरोनाच्या संकटातून सर्वांचीच लवकर मुक्तता होवून जनजीवन पूर्वपदावर यावी, अशी प्रार्थना करीत ऑनलाईन बैठकीचा समारोप करण्यात आला.