नवी दिल्ली : ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण, भरणपोषण तसेच देखभालीसाठी करण्यात आलेल्या कायदा अधिक कडक करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी लोकसभेत दिली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र शाखा असावी यासाठी विधेयक बनवण्यात आले असून, सध्या ते स्थायी समितीकडे विचाराधीन आहे. लवकरच हे विधयेक लोकसभेत सादर केले जाईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागातील अनुदानित मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना गहलोत यांनी सभागृहाला दिली.
नवीन कायद्यात ज्येष्ठ नागरिकांची त्यांच्या राहत्या घरीच देखभाल करण्याची विशेष तरतूद करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. विमुक्त, भटक्या विमुक्त जातींच्या विकास कार्याच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च स्तरीय मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. भटक्या जातींची पूर्वी कुठलीही ओळख, माहिती नव्हती. ही माहिती एकत्रित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला आयोग अद्यापही कार्यरत आहे, अशी माहितीही त्यांनी सदनात दिली. मोदी सरकारने आर्थिकदृष्टीने मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण केली आहे.
नवीन कायद्यात ज्येष्ठ नागरिकांची त्यांच्या राहत्या घरीच देखभाल करण्याची विशेष तरतूद करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. विमुक्त, भटक्या विमुक्त जातींच्या विकास कार्याच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च स्तरीय मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. भटक्या जातींची पूर्वी कुठलीही ओळख, माहिती नव्हती. ही माहिती एकत्रित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला आयोग अद्यापही कार्यरत आहे, अशी माहितीही त्यांनी सदनात दिली. मोदी सरकारने आर्थिकदृष्टीने मागास असलेल्यांना आरक्षण देण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण केली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिक कमकुवत असलेल्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. अनुदानित मागण्यांवर अनेक सूचनांकरिता सकारात्मक चर्चा केल्याबद्दल गहलोत यांनी खासदार सुरेश कोडिकुन्निल, भारती पवार, डॉ. अमोल कोल्हे, प्रीतम मुंडेंसह इतरांचे आभार मानले.
गेल्या तीन दशकांपासून तृतीयपंथींकडून करण्यात येणारी मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ट्रान्सजेंडर विधेयक पारित करण्यात आले आहे. तृतीयपंथींयांना सुविधा, संरक्षण तसेच मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता होती, अशी माहिती गहलोत यांनी दिली. परंतु, तृतीयपंथीयांना या कायद्यानुसार कुठलाही फायदा तसेच सुविधा मिळाली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अंधीर रंजन चौधरी यांच्याकडून करण्यात आला होता. गहलोत यांनी मात्र विरोधकांचे सर्व आरोप खोडून काढले.
गेल्या तीन दशकांपासून तृतीयपंथींकडून करण्यात येणारी मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ट्रान्सजेंडर विधेयक पारित करण्यात आले आहे. तृतीयपंथींयांना सुविधा, संरक्षण तसेच मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता होती, अशी माहिती गहलोत यांनी दिली. परंतु, तृतीयपंथीयांना या कायद्यानुसार कुठलाही फायदा तसेच सुविधा मिळाली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अंधीर रंजन चौधरी यांच्याकडून करण्यात आला होता. गहलोत यांनी मात्र विरोधकांचे सर्व आरोप खोडून काढले.
Tags:
Maharashtra