नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी : अजित पवार
मुंबई (दि.06) : शेतकऱ्यांना आम्ही येणाऱ्या काळासाठी 2 लाखांवर कर्ज असणाऱ्यांनाही दिलासा देणार आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देणार, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. अजित पवार यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंल्पात शेतकरी आणि शेतीसाठी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. “महाराष्ट्रातला शेतकरी सर्वाधिक अडचणीत आहे. आस्मानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही येणाऱ्या काळासाठी अटीशर्ती न ठेवता उभं करत आहोत”, असं अजित पवार अर्थसंकल्प सादर करताना म्हणाले.
राज्यामध्ये सध्यस्थीतील आर्थिक परिस्थिती, जागतिक मंदीचं सावट, कर्जमाफी योजना, महिला सुरक्षा आणि कोरोना व्हायरसवर उपायांच्या पार्श्वभूमीवर आजचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. शेतकरी कर्जमाफी, महिला सुरक्षा, बेरोजगारासाठी सरकारनं कोट्यवधींचा निधी जाहीर केला आहे. तर वॉटरग्रीड योजना, समृद्धी महामार्ग, ग्रामीण विकासावरही सरकारचा भर असल्याचं अजित पवार यांनी जाहीर केलं.
22 हजार 665 कोटी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार
“केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आधारभूत किमतीवर राज्यात आपल्या यंत्रणेद्वारे कापूस खरेदीची योजना राबविण्यात येते. केंद्रीय योजना असूनही योजनेतील कापूस खरेदीसाठी महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघाने घेतलेले 1 हजार 800 कोटी कर्जास राज्य शासनाने हमी दिली आहे. महासंघाद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाच्या मोबदल्यापोटी 2 हजार 665 कोटी रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी अभ्यासगट
“पीक विमा योजना जरी केंद्राची असली तरी राज्याला स्वत:चा निधी द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांना नुकसानीची योग्यवेळी पुरेशी भरपाीई मिळत नाही. या संदर्भात प्रचलित असलेले निकष, विम्यासंदर्भात मतभेद, तक्रारी, मोबादला मिळण्यास होत असलेला विलंब यावर मात करण्यासाठी, उपाययोजन सुचवण्यासाठी मंत्रीस्तरीय अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. या मंत्रीगटाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारकडे पाठ पुरावा करण्यात येईल. वन्य प्राण्यांपासून पीकांची नुकसान होते. या नुकसाणीच्या भरपाईचा समावेश पीक विमा योजनेत करता येईल का? याबाबतही हा अभ्यास गट विचार करेल”, असं अजित पवार म्हणाले.
“पीक विमा योजना जरी केंद्राची असली तरी राज्याला स्वत:चा निधी द्यावा लागतो. शेतकऱ्यांना नुकसानीची योग्यवेळी पुरेशी भरपाीई मिळत नाही. या संदर्भात प्रचलित असलेले निकष, विम्यासंदर्भात मतभेद, तक्रारी, मोबादला मिळण्यास होत असलेला विलंब यावर मात करण्यासाठी, उपाययोजन सुचवण्यासाठी मंत्रीस्तरीय अभ्यासगट नेमण्यात आला आहे. या मंत्रीगटाच्या शिफारसीनुसार केंद्र सरकारकडे पाठ पुरावा करण्यात येईल. वन्य प्राण्यांपासून पीकांची नुकसान होते. या नुकसाणीच्या भरपाईचा समावेश पीक विमा योजनेत करता येईल का? याबाबतही हा अभ्यास गट विचार करेल”, असं अजित पवार म्हणाले.
अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे
सरकारकडून शेतकर्यांना आधार
अल्पभूदारकांसाठीची योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार
कर्जमाफीसाठी एकूण 22 हजार कोटी रुपयांचा निधी
आरोग्य विभासाठी 5 हजार कोटी
एसटीसाठी 1600 बस विकत घेणार
राज्यातील रस्त्यांसाठी मोठा निधी
क्रीडा संकुलासाटी 25 कोटींचा निधी
मुंबईत मराठी भवन बांधणार
रोज 1 लाख शिवभोजन थाळी देणार
वरळीत पर्यटन संकुल उभारणार
आमदारांच्या विकासकांमांच्या निधीत वाढ
80 टक्के स्थानिकांच्या रोजगारासाठी कायदा करणार
उच्च तंत्रशिक्षणासाठी 1300 कोटी
क्रीडा संकुलासाठी 25 कोटींचा निधी
सर्व शाळांना इंटरनेटने जोडणार
Tags:
Maharashtra