राजकीय पक्षांना झटका
उमेदवारांची गुन्हेगारी जाहीर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
नवी दिल्ली (दि.14) : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तथा ’फेसबुक’ व ’ट्विटर’ सारख्या समाज माध्यमांवर घोषित करणे बंधनकारक केले आहे. या उपरही एखाद्या पक्षाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली, तर ’त्या व्यक्तीला उमेदवारी का द्यावी लागली ?’ याचा खुलासा संबंधित पक्षाला करावा लागणार आहे. ’या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करणार्यांना कठोर कारवाईचा सामना करावा लागेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
सुप्रिम कोर्टाने सप्टेंबर 2018 मध्ये निवडणुक लढवणार्या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी घोषित करण्ययासंबंधी काही दिशानिर्देश जारी केले होते. पण राजकीय पक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. न्यायमूर्ती आर.एफ.नरिमन यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने गुरुवारी या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एका अवमानना याचिकेवर सुनावणी करताना राजकीय पक्षांना उपरोक्त आदेश दिले. सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर जाहीर करावी लागेल. एवढेच नाही, तर ही माहिती त्यांना फेसबुक व ट्विटर सह एक प्रादेशिक भाष व एका राष्ट्रीय दैनिकातही प्रकाशित करावी लागेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
’एखाद्या पक्षाने फौजदारी खटले प्रलंबित असणार्या एखाद्या व्यक्तीला आपली उमेदवारी दिली, तर त्याला उमेदवारी का देण्यात आली ? याचे न्यायोचित कारण त्या पक्षाला स्पष्ट करावे लागेल,’ असेही कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले आहे. ’गुन्हेगार उमेदवाराला उमेदवारी दिल्यानंतर त्याची माहिती संबंधित पक्षाने 72 तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला द्यावी किंबहुना, आयोगानेही हे निर्देश पायदळी तुडवणार्या पक्षांची माहिती तातडीने प्रस्तुत कोर्टाच्या निदर्शनास आणून द्यावी,’ असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, 2018 च्या आदेशात 5 सदस्यीय घटना पीठाने एकमताने उमेदवारांना निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगापुढे आपल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची घोषणा करण्याची सक्ती केली होती. तेव्हा कोर्टाने प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियात जाहिराती प्रसारित व प्रकाशित करण्यावर जोर दिला होता. दरम्यान, भाजपाने या निर्णयाचे स्वागत करत या निर्णयामुळे देशाची निवडणूक लोकशाही अधिक मजबूत होईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे.
उमेदवारांची गुन्हेगारी जाहीर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
नवी दिल्ली (दि.14) : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती पक्षाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तथा ’फेसबुक’ व ’ट्विटर’ सारख्या समाज माध्यमांवर घोषित करणे बंधनकारक केले आहे. या उपरही एखाद्या पक्षाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली, तर ’त्या व्यक्तीला उमेदवारी का द्यावी लागली ?’ याचा खुलासा संबंधित पक्षाला करावा लागणार आहे. ’या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करणार्यांना कठोर कारवाईचा सामना करावा लागेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
सुप्रिम कोर्टाने सप्टेंबर 2018 मध्ये निवडणुक लढवणार्या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी घोषित करण्ययासंबंधी काही दिशानिर्देश जारी केले होते. पण राजकीय पक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. न्यायमूर्ती आर.एफ.नरिमन यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने गुरुवारी या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एका अवमानना याचिकेवर सुनावणी करताना राजकीय पक्षांना उपरोक्त आदेश दिले. सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर जाहीर करावी लागेल. एवढेच नाही, तर ही माहिती त्यांना फेसबुक व ट्विटर सह एक प्रादेशिक भाष व एका राष्ट्रीय दैनिकातही प्रकाशित करावी लागेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
’एखाद्या पक्षाने फौजदारी खटले प्रलंबित असणार्या एखाद्या व्यक्तीला आपली उमेदवारी दिली, तर त्याला उमेदवारी का देण्यात आली ? याचे न्यायोचित कारण त्या पक्षाला स्पष्ट करावे लागेल,’ असेही कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले आहे. ’गुन्हेगार उमेदवाराला उमेदवारी दिल्यानंतर त्याची माहिती संबंधित पक्षाने 72 तासांच्या आत निवडणूक आयोगाला द्यावी किंबहुना, आयोगानेही हे निर्देश पायदळी तुडवणार्या पक्षांची माहिती तातडीने प्रस्तुत कोर्टाच्या निदर्शनास आणून द्यावी,’ असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, 2018 च्या आदेशात 5 सदस्यीय घटना पीठाने एकमताने उमेदवारांना निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगापुढे आपल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची घोषणा करण्याची सक्ती केली होती. तेव्हा कोर्टाने प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियात जाहिराती प्रसारित व प्रकाशित करण्यावर जोर दिला होता. दरम्यान, भाजपाने या निर्णयाचे स्वागत करत या निर्णयामुळे देशाची निवडणूक लोकशाही अधिक मजबूत होईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला आहे.
Tags:
Maharashtra