पाच दिवसांचा आठवडा ठाकरे सरकारकडून मान्य

 

29 फेब्रुवारीपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांच्या आठवड्याची अंमलबजावणी होणार 

मुंबई (दि.12) :  राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारने मोठं गिफ्ट दिलं आहे. पुढील महिन्यापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला.

29 फेब्रुवारीपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांच्या आठवड्याची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती आहे. त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास वाढवले जातील. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता दर शनिवार - रविवार हक्काची सुट्टी मिळणार आहे. सध्या प्रत्येक रविवारशिवाय दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारीच कर्मचाऱ्यांना सुट्टी असते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी प्रलंबित होती. राज्यात केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असल्यापासून ही मागणी केली जात आहे.

यांना लागू नाही

ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम किंवा औद्योगिक विवाद लागू आहे किंवा ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात अशा कार्यालयाना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही.

ज्या कार्यालयाना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे-

अत्यावश्यक सेवा : शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार. शैक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने. जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा.  नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी.  सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.

केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे.  सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे.  तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.

प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार

सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात.  भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रतिदिन 7 तास 15 मिनिटे प्रतिदिन कामाचे तास होतात.  यामुळे एका महिन्यातील कामाचे तास 174 तर एका वर्षातील कामाचे तास 2088 इतके होतात.

पाच दिवसाच्या आठवड्यामुळे वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 264 होतील.  मात्र, कामाचे 8 तास होतील.  परिणामत: एका महिन्यातील कामाचे तास 176 तर वर्षातील कामाचे तास 2112 इतके
होतील.  म्हणजेच प्रतिदिन 45 मिनिटे, प्रतिमहिना 2 तास आणि प्रतिवर्ष 24 तास इतके कामाचे तास वाढतील.