8 जानेवारीच्या कामगारांच्या देशव्यापी संपात शिवसेनेची उडी

मुंबई :– कामगार संघटनांनी ८ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपात आता शिवसेनेची भारतीय कामगार सेनादेखील सहभागी होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे या संपाची तीव्रता अधिक वाढण्याचे चिन्ह दिसत आहे. या संपाची हाक ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी दिल्लीत झालेल्या देशभरातील कामगार संघटनांच्या अधिवेशनात देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी व जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या या संपात शिवसेना आणि भारतीय कामगार सेना सक्रिय सहभाग नोंदवणार आहे. आज मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत म्हणाले, ‘देशभरातील कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही नेहमीच सोबत आहोत. आज देशात अनेक उद्योगधंदे बंद पडत आहेत, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. आम्ही सर्व शिवसेना कामगारांच्या पाठीशी आहोत आणि हा संप यशस्वी ठरेल.’ असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान या पत्रकार परिषदेत भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुर्यकांत महाडिक देखील उपस्थित होते.

केंद्र सरकारविरोधी या कामगारांच्या देशव्यापी संपाला शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आदी राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. तसेच या संपात विविध कामगार सहभागी होणार आहेत. यात केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, बँक, विमा, संरक्षण, पोर्ट ट्रस्ट, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बेस्ट, एसटी, टॅक्सी, रिक्षा, मालवाहतूकदार, अंगणवाडी, आशा वर्कर्स, माथाडी कामगार, महापालिका कामगार, घरकामगार, घर बांधकाम कामगार आदी क्षेत्रातील कामगार सहभाग घेणार आहेत.

या असतील संपातील प्रमुख मागण्या :

१) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करून महागाईवर नियंत्रण आणा.

२) कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे आणि कामगारविरोधी बदल मागे घ्या आणि कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करा.

३) ग्रामीण व शहरी भागात मागेल त्यास किमान वेतन मिळणाऱ्या कामाची हमी व त्याची अंमलबजावणी करा.

४) असंघटीत कामगारांसहित गरीब शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकऱ्यांना कमीत कमी १० हजार रुपये महिना पेन्शन लागू करा व नवीन पेन्शन योजना रद्द करा.

५) केंद्रीय व राज्याच्या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांमधील निर्गुंतवणूक विक्री-खाजगीकरण थांबवा.

६) सर्व क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या कामगारांना, कष्टकऱ्यांना कमीत कमी २१ हजार रुपये किमान वेतन लागू करा.

७) भविष्य निर्वाह निधी व बोनस लागू होण्यासाठीच्या पात्रतेवरील कमाल मर्यादा काढून टाकण्यात याव्या आणि ग्रॅज्चुईटीच्या रकमेत वाढ करा.

८) वर्षभर चालणाऱ्या कायम कामांमधील कंत्राटीकरण थांबवा, समान काम व त्याच प्रकारचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कायम कामगारांचे वेतन व लाभ द्या.

९) रेल्वे, विमा व संरक्षण यासारख्या देशासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणे बंद करा. खासगीकरण, आऊटसोर्सिंगचे निर्णय रद्द करा.