कॉंग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांचा आरोप
श्रीमंताच्या घरात पाईपने गॅस, गोरगरीब मात्र उपाशी ठेवण्याचा घाट
। अहिल्यानगर । दि.02 एप्रिल 2026 । नगरसेवकांचा विरोध डावलून शहरात गॅस पाईपलाईन टाकायला परवानगी देण्यावरून महापालिकेची मनमानी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्त यशवंत डांगे यांची एकतर्फी भूमिका आता जनतेसमोर उघडी पडली आहे. नगरसेवकांचा स्पष्ट विरोध असतानाही रस्ते खोदाईला परवानगी देणे म्हणजे मनमानी आहे.
गॅस पाईपलाईन टाकण्यात गरीब-श्रीमंत असा भेदभाव करण्यात येत आहे. श्रीमंताच्या घरी पाईप गॅस आणि गोरगरीब जनतेला उज्वलाचे रिकामे सिलेंडर असा घाट कंपन्यांनी घातला आहे. या विरोधात कॉंग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी पत्रक काढून निषेध नोंदवला आहे.
शहरात 200 कोटी रुपयांचे कॉंक्रीट रस्ते झालेले असताना या ठिकाणी विनाशुल्क रस्ते खोदायला परवानगी देऊन शहर पुन्हा नांगरून ठेवायचे का? स्थानिक नगरसेवकांचा विरोध असताना पालिकेने विनाशुल्क परवानगी देणे कोणत्या कायद्यात बसते? याबाबत नुसता विरोध काही उपयोगाचा ? नगरसेवकांनी याबाबत महासभेत ठराव मंजूर करावा.
तरच ही रस्ते खोदाई थांबेल. जर महासभेने केलेला ठराव बेकायदेशीर आहे, असे आयुक्त डांगे यांना वाटले तर त्यांनी हा ठराव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठवावा. मध्यंतरी जानेवारी 2025 मध्ये खा. नीलेश लंके यांनी महापालिकेत येऊन या गॅस कंपन्या आणि आयुक्त यशवंत डांगे यांची बैठक घेऊन मध्यस्थी केली होती.
सवलतीच्या दरात गॅस कंपन्यांना खोदाईसाठी कंपन्यांना पालिकेने परवानगी द्यावी असे लंके यांनी म्हटले होते. पण आयुक्त डांगे यांनी आपल्याला हे दर परवडत नाही असे म्हणून हा प्रस्ताव झिडकारला होता. मग आता आयुक्त डांगे यांना ही निशुल्क खोदाई कशी परवडते? चार वर्षांपूर्वी ज्या दोन गॅस कंपन्यांनी गॅस प्रकल्पात सामाजिक भेदभाव केला. त्याबद्दल कॉंग्रेस पक्ष आक्रमक झाला आहे. शहरात खोदाई केली, त्यांनी फक्त उच्चभ्रू आणि श्रीमंत वस्त्यांमध्येच काम केले, असा आरोप दीप चव्हाण यांनी केला आहे.