प्रचार रॅली, प्रचार सभांसाठी किमान ४८ तास अगोदर परवानगी आवश्यक
प्रचार साहित्याचीही परवानगी घ्यावी, आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास गुन्हे दाखल होणार
राजकीय पक्षांच्या बैठकीत मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा आयुक्त यशवंत डांगे यांचा इशारा
। अहिल्यानगर । दि.23 डिसेंबर 2025 । अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आचारसंहिता काळात प्रचार सभा, प्रचाराची रॅली यासाठी किमान ४८ तास अगोदर परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रचारासाठी वापरले जाणारे साहित्य, सोशल मीडियावर प्रचारासाठी वापरला जाणारा मजकूर आदींचीही पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. उमेदवारासह सूचक व अनुमोदकाचेही ना देय प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. सर्वांनी आचारसंहितेचे पालन करावे, उल्लंघन केल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी दिला आहे.
निवडणूक कार्यक्रम, आचारसंहिता, निवडणूक अधिकारी, प्रशासनाकडून उपलब्ध सुविधा, उमेदवारी अर्ज, विविध प्रकारच्या परवानग्या व याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेले निर्देश आदींची माहिती देण्यासाठी शहरातील राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठक महानगरपालिकेत आयोजित करण्यात आली होती. आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह सर्व निवडणूक अधिकारी, आचारसंहिता कक्षाच्या प्रमुखांनी उपस्थितांना निवडणूक प्रक्रियेची माहिती दिली.
आयुक्त यशवंत डांगे म्हणाले की, निवडणुकीचा जाहीर प्रचार १३ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत करता येणार आहे. मतमोजणी राज्य वखार महामंडळाच्या एमआयडीसी येथील गोडावून क्रमांक ६ व ७ येथे होणार आहे. राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना एबी फॉर्म ३० डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत दाखल करावे लागतील. निवडणुक खर्चाचा तपशील रोजच्या रोज देणे बंधनकारक आहे. नामनिर्देशन पत्रासोबत सर्व सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. उमेदवारी अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र, ना देय प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. नॉन क्रिमीलियरची आवश्यकता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उपजिल्हाधिकारी सायली सोळंके म्हणाल्या की, प्रचारसाठीचे वाहन वापर, सभा, रॅली, पोष्टर छपाई, बॅनर, प्रचार कार्यालय आदींना परवानगी घ्यावी लागेल. मजकुर प्रमाणीकरण करून घ्यावा. सोशल मिडीया, व्हॉटसअप वरील प्रसिध्द करण्यात येणा-या मजकुर/माहिती प्रसिध्द करण्यापुर्वी समितीकडून प्रमाणीकरण करून घेण्यात यावे. यासाठी झालेल्या खर्चाचा निवडणुक खर्चात समावेश होईल. परवानगी न घेता व आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास संबधीताविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात येईल. राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिली.
पोलिस उपअधीक्षक दिलीप टिपरसे यांनी सांगितले की, जातीय व धार्मिक समीकरण बिघडणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. जात, धर्म भावना दुखावल्या गेल्याचे निदर्शनास आल्यास कलम २९९नुसार संबधीताविरुध्द गुन्हा दाखल होईल. ज्यांच्याविरूध्द मागील निवडणुक कालावधीत गुन्ह दाखल असतील त्यांच्या विरुध्द कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, मागील २० वर्षात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांच्यावर तडीपारीची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.