एखाद्या कुटुंबावर गंभीर आजाराचा आघात झाल्यावर त्यांना केवळ व्याधीशीच नव्हे, तर उपचार खर्चाच्या आव्हानांशीही झुंज द्यावी लागते. महागडी उपचारपद्धती, प्रत्यारोपण, कर्करोग वा अपघाताचे तातडीचे शस्त्रक्रिया अशा उपचारांचा खर्च लाखोंमध्ये असतो, जो सामान्य माणसाला परवडत नाही. गरीब रुग्णांसाठी याच ठिकाणी राज्य शासनाचा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आधार बनतो. गरजू रुग्णांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर जगण्याची नवी उमेद देणारी ही योजना गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेकडो रुग्णांसाठी जीवदान देणारी ठरली आहे.
👉 क्लिक करुन वाचा साप्ता.विजयमार्ग
या योजनेची भूमिका केवळ आर्थिक सहाय्यापुरती मर्यादित न राहता आरोग्यसेवेतील समतेचा विचार प्रत्यक्षात उतरवणारी आहे. २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत — जानेवारीपासून जूनअखेरपर्यंत — राज्यभरातील २३ हजार २६९ गरीब व गरजू रुग्णांना एकूण १४८ कोटी ६० लाख रुपयांची मदत पुरविण्यात आली. यातील १४ हजार ६५१ रुग्णांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून १२८ कोटी ६ लाखांची मदत झाली; धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातून ८ हजार ५०७ रुग्णांना १५ कोटी २४ लाख रुपयांचा दिलासा मिळाला, तर नैसर्गिक वा कृत्रिम आपत्तीग्रस्त १११ व्यक्तींना ५ कोटी २९ लाख रुपये देण्यात आले. यात सर्वाधिक लाभ मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून झाला, तर धर्मादाय रुग्णालय मदत व नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना वेगळी तरतूद करण्यात आली. आकड्यांची ही मांडणी केवळ आर्थिक परिमाण नव्हे, तर शासनाच्या संवेदनशीलतेचा आरसाही आहे.
👉 क्लिक करुन वाचा साप्ता.विजयमार्ग
नुकत्याच सुरू झालेल्या काही सुधारणा निधीची कार्यपद्धती अधिक परिणामकारक करतात. निधीस परकीय मदतीचा मार्ग खुला व्हावा म्हणून जानेवारी महिन्यात परकीय योगदान विनियमन कायद्यानुसार नोंदणी केली गेली. परिणामी, महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले ज्याला थेट परदेशातून निधी स्वीकारण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. दुसरीकडे, वारीच्या काळात उभारलेला ‘चरणसेवा’ उपक्रम शासनाच्या सामाजिक भानाची साक्ष देतो. लाखो वारकऱ्यांना दिलेल्या उपचार व आरोग्यविषयक मार्गदर्शनामुळे या उपक्रमाला व्यापक प्रतिसाद मिळाला. उत्पन्न प्रमाणपत्र पडताळणीची महसूल विभागाशी ऑनलाइन जोडणी करून अर्जप्रक्रियेत पारदर्शकता आणली गेली. धर्मादाय रुग्णालयांकडून मोफत व सवलतीच्या उपचारांच्या कडक तपासण्या सुरू केल्या गेल्या, जेणेकरून निधीचा वापर हेतुपुरस्सरच होईल.
👉 क्लिक करुन वाचा साप्ता.विजयमार्ग
या निधीची प्रक्रिया निकोप, पारदर्शक आणि नि:शुल्क ठेवण्यात आली आहे. कोणत्याही दलालांकडे आर्थिक देवाणघेवाण करण्याची गरज नाही, हे शासनाने स्पष्ट केले आहे. उपचार झाल्यानंतर मागे वळून प्रतिपूर्ती न मिळता, उपचार सुरू असतानाच सहाय्याचा अर्ज करण्याचा नियम आहे. गरीब रुग्णांनी प्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेतील नि:शुल्क सेवा, राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रम अथवा धर्मादाय रुग्णालयातील मोफत वा सवलतीची सुविधा तपासावी, कारण निधीचा लाभ तेव्हाच मिळतो जेव्हा हे पर्याय शिल्लक राहत नाहीत.
👉 क्लिक करुन वाचा साप्ता.विजयमार्ग
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यक्षेत्रात सध्या वीस गंभीर व्याधींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये दोन ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी कॉकलियर प्रत्यारोपण, हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, फुप्फुस, अस्थिमज्जा वा हाताचे प्रत्यारोपण, कर्करोगावरील शस्त्रक्रिया, अपघातातील गंभीर उपचार, बालकांच्या शस्त्रक्रिया, मेंदूविकार, हृदयविकार, डायलिसिस, कर्करोगावरील किरण व रासायनिक उपचार, अस्थिबंधन तुटणे, नवजात अर्भकांचे आजार, गुडघा प्रत्यारोपण, जळीतगस्ती व विद्युत अपघातग्रस्त रुग्णांच्या उपचारांचा समावेश आहे. या व्याधींकरिता निधीतून २५ हजारांपासून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्यात येते.
👉 क्लिक करुन वाचा साप्ता.विजयमार्ग
अर्ज करताना विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत उपचार खर्चाचे प्रमाणपत्र, रुग्ण दाखल असल्याचा स्थाननिश्चित (जीओ टॅग) केलेला छायाचित्र पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, आधार ओळखपत्र, रेशनकार्ड, वैद्यकीय चाचण्यांचे अहवाल तसेच अपघात अथवा प्रत्यारोपण प्रकरणांतील आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. ईमेल (aao.cmrf-mh@gov.in) द्वारे छायालेखित अर्ज सादर करून नंतर कागदपत्रांची प्रत टपालाने पाठवावी लागते. मार्गदर्शनासाठी मुंबई क्रमांक ०२२–२२०२६९४८ अथवा भ्रमणध्वनी क्रमांक ९०४९७८९५६७ वर संपर्क साधता येईल. योजनेचा अधिकृत संकेतस्थळ cmrf.maharashtra.gov.in येथे मार्गदर्शक माहिती, अर्ज नमुने व रुग्णालयांची यादी उपलब्ध आहे.
👉 क्लिक करुन वाचा साप्ता.विजयमार्ग
या निधीतून केवळ गरजूंना उपचाराचा अधिकार बजावला जात नाही, तर धर्मादाय रुग्णालयांकडून त्यांचा सामाजिक जबाबदारीतून अधिक चांगल्या सेवा दिल्या जातील याचीही दक्षता घेतली जाते. आदिवासी, ग्रामीण व वंचितांपर्यंत आरोग्यसेवेची समान संधी पोहोचवणारा हा निधी म्हणजे संवेदनशील व जबाबदार शासनाचा प्रत्यय देणारा आहे.
अर्थात, आरोग्य हा मूलभूत अधिकार असला तरी तो खऱ्या अर्थाने सर्वांसाठी सुलभ तेव्हा होईल, जेव्हा अशा योजना गरजूंपर्यंत पोहोचतील. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या रूपाने शासनाने उभारलेली ही शिस्तबद्ध व परिणामकारक व्यवस्था गरीबांना केवळ जगवतेच नाही, तर त्यांचा आत्मसन्मानही टिकवते. हे योजनेचे खरे यश आहे.
– सुरेश पाटील, प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी, अहिल्यानगर