। अहमदनगर । दि.25 मे । राज्यात अनेक शाळा मान्यतेशिवाय सुरु असून, त्यांना चाप लावण्यासाठी शाळांवरती आता शिक्षण हक्क कायद्यान्वये कारवाई करण्याचे आदेश राज्याचे शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना दिले आहेत.
त्यामुळे अनधिकृत शाळा चालविणार्‍यांची झोप उडाली असून, प्रशासन पुढील भूमिका काय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 1 एप्रिल 2010 पासून देशात शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला. कायद्यानुसार शासनाची मान्यता असल्याशिवाय कोणत्याही संस्थेला अनधिकृतरीत्या शाळा चालविण्यात येणार नाही.
अनधिकृत शाळा चालविली गेल्यास संबंधित शाळेला एक लाख रुपये दड करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. शिक्षण विभागाने आदेश दिल्यानंतरही शाळा सुरु ठेवल्यास प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतूद लक्षात घेता राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांवर कारवाईचा बगडा उगारण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले आहे.
राज्यात सध्या मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती, कन्नड, तेलगू, मल्याळम यांसारख्या विविध माध्यमांच्या शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सोबत खासगी व्यवस्थापनाच्या वतीने चालविण्यात येतात. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तित्वानंतर शाळाना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत निकषांची परिपूर्ती करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
----------------
रस्त्यात वाहने उभी करुन धिंगाणा घालीत रहदारीस अडथळा, 11जणावर गुन्हा दाखल
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणांचे अद्ययावत संकेतस्थळ कार्यान्वित