केंद्र सरकारने 2011 मध्ये 17 वी घटनादुरुस्ती केली होती. त्याद्वारे केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांसंबधीत सर्व अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. राज्यातील सहकारी संस्थांसंबंधीचे नियम तसेच त्याबाबत निर्णय घेण्याच्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारांवर बंधने घालण्यात आली होती.
त्याविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने घटनादुरुस्तीतील 9 बी हा भाग रद्द ठरविला होता. हाच निर्णण सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे.
सर्वोच्य न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. घटनेच्या राज्य सुचीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यासाठी निम्म्या राज्यांच्या विधीमंडळाची परवानगी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन, के. एम. जोसेफ आणि बी. आर. गवई यांच्या पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती करत सहकारी संस्थांसंबंधीचे सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. २०११ ला केलेल्या या घटना दुरुस्तीत IX B चा समावेश करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यांच्या पीठापैकी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन आणि बी. आर. गवई या दोघांनी सहकारी संस्थांसंबंधीच्या घटना दुरुस्तीविरोधात मत नोंदवलं. तीन न्यायाधीशांच्या पीठात दोघांचं बहुमत झाल्याने सहकारी संस्थांसंबंधी कायद्यातील IX B हा घटनादुरुस्तीतील भाग आम्ही रद्द बातल केला आहे. तर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी IX B रद्द करण्याविरोधात भूमिका मांडली, असं न्यायमूर्ती नरीमन यांनी निकाल देताना स्पष्ट केलं. या निकालाची संपूर्ण कॉपी लवकरच अपलोड केली जाईल, असं ते म्हणाले.
Tags:
Breaking