यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि मुंबईतील नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय येथे शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी जिल्हा सरकारी वकील आणि अतिरिक्त अथवा सहायक सरकारी वकील यांच्या नियुक्ती करण्यात येणार आहेत.
या नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नेमणूका, सेवा शर्ती आणि भत्ते) नियम, 1984 मध्ये नमूद सेवा शर्तींच्या अधिन राहून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.