निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या जीवन जगण्यासाठी किराणा व भाजीपाला गरजेचे आहे. सध्याच्या काळात पेट्रोल व डीझेल हे सामान्य जनतेची गरज बनली आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या भावाने सध्या शतक गाठल्याने सामान्य जनतेचे आर्थिक व्यवस्था खूप बिकट झाली आहे. एकीकडे कोरोना महामारी आणि दुसरीकडे इंधन दरवाढ यामुळे प्रत्येक वस्तू महाग झाली आहे.
दरवाढ ही केंद्र व राज्य शासनाने विचारात घेतले तर कमी होऊ शकते. केंद्र व राज्य शासनाने एकमताने ठरवल्यास दर एका दिवसात कमी होऊ शकतात. त्याचे मूळ कारण केंद्र शासन पेट्रोलमागे 33 प्रतिलिटर तर डिझेलमागे 32 प्रती लिटर कर आकारते. त्याचप्रमाणे राज्य शासन पेट्रोल मागे 22 टक्के तर डिझेल मागे 22 टक्के कर आकारते. केंद्र व राज्य सरकारने जर 25 टक्के करात कपात केली तर सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळेल.
सध्या सामान्य जनतेची आर्थिक परिस्थिती खूप खालावली आहे. कोरोना महामारी चालू असताना केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचे निर्णय घेऊन सामान्य जनतेला आर्थिक संकटात टाकले आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने एकमताने निर्णय घेतले व पेट्रोल व डीझेलचे कर 25 टक्केने कमी केले तर सामान्य जनतेला थोडा तरी दिलासा मिळेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती एमआयएम प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील, प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ. गफ्फार कादरी यांच्या आदेशाने महाराष्ट्रात स्थानिक अधिकार्‍यांमार्फत केंद्रीय सचिव, पेट्रोलियम विभाग न्यू दिल्ली व सचिव विक्रीकर विभाग, महाराष्ट्र यांना देण्यात आले.