वंचित या कारणाने आज सरकारी, सहकारी व प्रायव्हेट कंपन्यानी आपल्या सर्व कर्मचार्‍यांना कोरोना झालेल्या कालावधीत पगारी सुट्टया, मेडिक्लेम, विमा पॉलीसी इत्यादि संरक्षण कवच प्रदान केल्यामुळे जरी त्या कर्मचार्‍यांना कोरोना संसर्ग झाला तरी त्या कुटुंबांचे तितकेसे आर्थिक नुकसान होत नाही.
परंतु या विरूध्द जर एखाद्या शेतकर्‍याला कोरोना संसर्ग झाला तर त्याला ना पगारी सुट्टी ना त्यांचा विमा ना मेडिक्लेम त्याचबरोबर शासनाच्या विलगीकरणाच्या नियमांमुळे शेतीकडे दुर्लक्ष होऊन पीकाचे झालेल्या नुकसानामुळे संबंधीत
महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्त शेतकरी चांगलेच आर्थिक अडचणीत सापडले असुन राज्य शासनाने या सर्व बाबींचा विचार करुन संबंधित कोरोनाग्रस्त शेतकर्‍यांना अनुदानरुपी किंवा सहाय्यतारुपी भरघोस आर्थिक मदत करुन त्या शेतकर्‍यांना प्रवाहाबरोबर येण्यास पाऊल उचलावे.
त्याचबरोबर इतर शेतकरी राजा देखील वाढत्या महागाईमुळे अडचणीत सापडलेला आहे. त्यांच्यासाठी देखील येणार्‍या काळात भरीव योजनांची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी अकोले तालुक्यातील उंचखडक बुद्रुकचे शेतकरी देशमुख यांनी ईमेलद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधत केली आहे.