पुढे ते म्हणाले की, जलवाहिनी भविष्यात धोका होणार नाही. म्हणुन जलवाहिनी शेजारी कुठल्याही प्रकारच्या इतर केबल, लाईन टाकता येत नाही. तरी सुद्धा या मार्गावर जलवाहिनी शेजारी या सर्व टेलिकॉम कंपनीच्या लाईन टाकल्या जात आहे. या लाईन टाकताना विविध मोबाईल कंपन्यांनी महानगर पालिकेची कुठलीही परवानगी घेतलेली नाही हे मनसेच्या नितीन भुतारे यांच्या निदर्शनास आल्या नंतर त्यांनी महानगर पालिकेचे आयुक्त शंकर गोरे यांना निवेदन दिले आहे.
यामध्ये म्हंटले आहे की, उड्डाण पुलाच्या मार्गावर जे जलवाहिनी टाकण्याचे काम चालु आहे. त्या मध्येच इतर टेलिकॉम कंपनीच्या केबल टाकण्याचे काम बंद करून टाकलेल्या केबल काढून टाकाव्यात भविष्यात या टेलिकॉम कंपनीच्या केबलला काही दुरुस्ती करण्याची वेळ आली तर ती खोदताना जलवाहिनीला तडा जाऊ शकतो व शहरातील भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
जलवाहिनी फुटण्याचे प्रकार दर महिन्यात समोर येत असताना असे कामे करून जलवाहिनी फोडण्यास आपण व आपले संबधित अधिकारी आशा अनधिकृत कामाकडे दुर्लक्ष करून एकप्रकारे निमंत्रण देतात. तसेच टेलिकॉम कंपनीच्या केबल टाळण्याकरिता महानगर पालिकेची रितसर परवानगी घेऊन जलवाहिनी पासुन विरुध्द बाजूला केबल टाकावी लागते जेणे करून जलवाहिनीला कुठलाही धोका पोहोचणार नाही असे असतांनाही आपल्या अधिकार्यांना हा सर्व प्रकार दिसतं असताना हि सदर काम करणार्या ठेकेदाराला महानगरपालिका अश्या अनधिकृत कामाला करून घेऊन पाठीशी घालत आहे.
भविष्यात या केबल च्या कामाकरीता खोदाई करतांना जलवाहिनी फुटली तर जबाबदार कोण? याचे उत्तर मनसेला व जनतेला द्यावे व चाललेले केबालाचे अनधिकृत काम ताबडतोप थांबऊन टाकलेल्या सर्व केबल काढून जलवाहिनी वाचावावी तसेच अनधिकृतपणे काम करणार्या ठेकेदारावर करवाई करावी अशी मागणी मनसेच्या नितीन भुतारे यांनी आयुक्तांना निवेदन देऊन केली आहे.